‘अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार गर्दा राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राख्नु’

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार गर्दा राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न सरकारकाे नाममा आदेश जारी गरेकाे छ । नेपाल र भारतबीच दुई वर्षअघि भएको विद्युत खरिदबिक्री व्यापारसम्बन्धी सम्झौताविरुद्ध परेको रिटमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेकाे हाे ।

सर्वोच्च अदालतले स्वदेशमा पर्याप्त खपत भएपछि बाँकी रहेको विद्युत बिक्री गर्नु भनी सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको  छ ।

नेपाल र भारतबीच भएको विद्युत खरिद सम्झौता प्राकृतिक स्रोतसाधनको बाँडफाँड सम्बन्धी सम्झौता रहेको र त्यो संघीय संसदको दुई तिहाइ मतबाट अनुमोदन हुनुपर्ने माग राखी सूर्यनाथ उपाध्याय लगायतका व्यक्तिहरु सर्वोच्च अदालत गएका थिए । त्यही मुद्दाको फैसलामा सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदन खारेज गर्दै केही निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत सहित न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले गरेकाे फैसलामा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत सम्झौता जलस्रोतको बाँडफाँड नभई केवल जलविद्युत व्यापार क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेको र प्रसारण पूर्वाधारलाई बढावा दिने भएकोले प्रस्तुत सम्झौताबाट प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड हुने भनी मान्‍न मिल्ने देखिएन ।’

‘विद्युत भनेको पानीको रुपमा रहेको प्राकृतिक स्रोतबाट भएको उत्पादन हो, जो स्वयंमा प्राकृतिक स्रोत होइन’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘विद्युतलाई प्राकृतिक स्रोत मान्ने हो भने भूमिबाट उत्पादित अन्नलाई पनि प्राकृतिक स्रोत मान्नुपर्छ र त्यसको निकासी रोक्नुपर्ने दिन आउनसक्छ ।’

विद्युत खरिदबिक्री सम्झौता प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड नभएकाले संघीय संसदबाट अनुमोदन गर्न नपर्ने सर्वोच्च अदालतको व्याख्या छ ।