१५औँ महाधिवेशन देउवाकै नेतृत्वमा हुनुपर्ने निधिको प्रस्ताव

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले २०८२ पुसमा गरिएको भनिएको ‘विशेष महाधिवेशन’ लाई अवैधानिक र षड्यन्त्रमूलक ठहर गर्दै १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न हुनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।

काठमाडौंमा शनिबार आयोजित राष्ट्रिय भेलामा ‘राजनीतिक प्रतिवेदन तथा प्रस्ताव’ प्रस्तुत गर्दै नेता निधिले पार्टीभित्रको वर्तमान अन्योल र विभाजन चिर्न देउवाकै नेतृत्व अपरिहार्य रहेको जिकिर गरे। उनको प्रस्तावमा महामन्त्रीद्वयले विधानविपरीत र अराजक ढङ्गले विशेष महाधिवेशन गरी १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति र कार्यसमितिलाई विघटन गरेको घोषणा गर्नुलाई ‘नेतृत्व कब्जा गर्ने दुराशयपूर्ण रणनीति’ भनिएको छ।

Advertisement

विशेष महाधिवेशनका नाममा कतिपय प्रतिनिधि र महासमिति सदस्यको नक्कली हस्ताक्षर गराइएको दाबी गर्दै यो कांग्रेसलाई चिरा पार्ने र नेताहरूको तेजोवध गर्ने सङ्गठित प्रयास भएको प्रस्तावमा उल्लेख छ। निधिले विशेष महाधिवेशनकै कारण कांग्रेस संसदीय इतिहासमा सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा पुगेको बताए। २०७९ को निर्वाचनमा ८८ स्थान जितेर पहिलो शक्ति बनेको कांग्रेस विशेष महाधिवेशनपछिको विग्रहका कारण खुम्चिएर ३८ स्थानमा झरेको तथ्याङ्क उनले प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरेका छन्।

यसैगरी, विशेष महाधिवेशन पक्षधरले कांग्रेसको आदर्श ‘लोकतान्त्रिक समाजवाद’ लाई छोडेर ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ तर्फ उन्मुख भएको भन्दै निधिले वैचारिक विचलनको आरोप लगाएका छन्। निर्वाचन आयोगले देउवाको हस्ताक्षर हटाएर गगन थापाको हस्ताक्षर कायम गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले दिएको पुनरावलोकनको अनुमतिलाई उनले स्वागत गरेका छन्। आयोगका आयुक्त डा. जानकीकुमारी तुलाधरको फरक मतलाई उद्धृत गर्दै निधिले आयोगको निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत रहेको दाबी गरे।

आगामी २०८४ जेठभित्र १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको उक्त प्रस्तावमा नेतृत्व हस्तान्तरण स्वचालित, स्वाभाविक र विधानसम्मत हुनुपर्ने उल्लेख छ। शेरबहादुर देउवाकै अध्यक्षतामा १५औँ महाधिवेशन हुने र सोही महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई पद हस्तान्तरण गरिने निधिले स्पष्ट पारेका छन्।