कांग्रेस महाधिवेशन रोक्ने आधार छैन : विश्वप्रकाश शर्मा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीको १५औँ महाधिवेशनको जारी प्रक्रिया रोक्न सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी हुने सम्भावना नरहेको दाबी गरेका छन्। महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता भएपछि पार्टीभित्र देखिएको अन्योल र चिन्ता चिर्न नेता शर्माले महाधिवेशन रोक्नुपर्ने अवस्था नरहेको भन्दै चारवटा आधार प्रस्तुत गरेका छन्।

उनका अनुसार कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन असोज १६ देखि १९ गतेसम्म गर्ने निर्णय पछिल्लो पुनरावलोकनको निस्सा पाएपछि गरिएको नयाँ निर्णय होइन। फागुन २१ गतेको निर्वाचनपछि २०८२ चैत ११ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले नै महाधिवेशनको मिति तय गरेको र सर्वोच्च अदालतको वैशाख ४ गतेको फैसलामा समेत उक्त मिति उल्लेख रहेको उनले बताएका छन्।

Advertisement

शर्माले अदालतमा रिट वा पूरक निवेदन दर्ता हुनु र त्यसमा माग गरिएको अन्तरिम आदेश जारी हुनु फरक विषय भएको उल्लेख गरेका छन्। पुनरावलोकनको निस्सा पाएको विषय मात्र अन्तरिम आदेशका लागि पर्याप्त आधार नहुने र अदालतले अन्तरिम आदेश आवश्यक छ कि छैन भन्ने विषयमा छुट्टै विचार गर्ने उनको भनाइ छ।

समयको चापलाई पनि अदालतले ध्यान दिने शर्माले बताएका छन्। उनका अनुसार भदौ, असोज र कात्तिकमा शनिबार र आइतबारका बिदा तथा दशैं, तिहार र छठलगायतका सार्वजनिक बिदाका कारण करिब ३५ दिन अदालत बन्द रहनेछ। भदौका बितिसकेका दिनसमेत जोड्दा महाधिवेशनको प्रक्रियाका लागि उपलब्ध समय थप सीमित हुने उनले उल्लेख गरेका छन्।

अदालतले पुनरावलोकनको निस्सा दिएपछि आफ्नै आदेशको सम्मान गर्ने तथा असहमत नेताहरूको महाधिवेशनमा सहभागी हुने अधिकार कुण्ठित नहुने अवस्थालाई समेत ध्यान दिने शर्माको विश्वास छ। उनका अनुसार कांग्रेसले वडा तहका अधिवेशनको भदौ २ गतेको निर्धारित मिति २२ दिन पछाडि सारेको छ। यसबाट थप संवाद, सहमति र समाधानका लागि समय उपलब्ध भएको उनले बताएका छन्।

त्यसैले कसैलाई अपूरणीय क्षति हुन लागेको अवस्थामा मात्र अन्तरिम आदेशमार्फत महाधिवेशन रोक्नुपर्ने अवस्था नरहेको शर्माको दाबी छ। कांग्रेसको केन्द्रीय समिति र सबै तहका कार्यसमितिको कार्यकाल यही मंसिर मसान्तमा समाप्त हुने उल्लेख गर्दै शर्माले त्यसपछि एक दिन पनि कार्यकाल थप्ने अवस्था नरहेको बताएका छन्। पार्टीको विधान र संविधानले त्यसको अनुमति नदिने उनको भनाइ छ।

पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद र नेतृत्व चयनको विषय महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको सार्वभौम अधिकार भएको उल्लेख गर्दै शर्माले असन्तुष्ट पक्षलाई इगो त्यागेर पार्टी कार्यालयमै बसेर संवादमार्फत समाधान खोज्न आग्रह गरेका छन्। ‘अदालतको ढोकामा पटक–पटक जानुभन्दा सबै सँगसँगै अघि बढ्न हामी खुला हृदयले पर्खिरहेका छौं,’ शर्माले भनेका छन्।