कांग्रेस १५ औँ महाधिवेशन रोक्न देउवाको माग सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार 

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५ औँ महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले दायर गरेको पूरक निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै महाधिवेशनको प्रक्रिया निर्वाध रूपमा अघि बढाउन महामन्त्री गगन थापाका लागि कानुनी बाटो खुलेको छ ।

न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी, महेश शर्मा पौडेल र मेघराज पोखरेलको पूर्ण इजलासले बिहीबार सुनुवाइ गर्दै निवेदनको मागबमोजिम अन्तरकालीन आदेश जारी गर्नुपर्ने कुनै ठोस आधार नदेखिएको ठहर गरेको हो । अदालतले निवेदकको मागमा ‘प्रथम दृष्टि’ मै अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको प्रस्ट पारेको छ ।

Advertisement

यसअघि २०८३ वैशाख ४ गते सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर गर्नुपर्ने ठहर गर्दै रिट खारेज गरिसकेको थियो । पूर्ण इजलासले उक्त पुरानो आदेशले निवेदक वा विपक्षीहरूलाई कुनै विशेष काम कारबाही गर्न वा निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देश नगरेको उल्लेख गर्दै अहिलेको अवस्थामा पुनः आदेश जारी गरिरहनु नपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २२० र दफा २३१ को खण्ड (घ) को कानुनी व्यवस्थालाई उद्धृत गर्दै पूर्ण इजलासले भनेको छ, ‘यस अदालतको मिति २०८३÷०१÷०४ को आदेशले फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने गरी कुनै आदेश निर्देश नगरी निवेदन नै खारेज गरेको समेतको स्थितिमा निवेदन मागबमोजिम अन्तरकालीन आदेश जारी गर्नुपर्ने पूर्वावस्था देखिएन । अतः कानुन बमोजिम गर्नू ।’

सर्वोच्चको यो आदेशसँगै नेपाली कांग्रेसभित्र महाधिवेशनको तयारी र अन्य साङ्गठनिक प्रक्रियाहरू अघि बढाउन कानुनी अड्चन हटेको छ ।