देखावटी होइन, प्रभावकारी बनाऊ बजार अनुगमन

दसैँ, तिहार र छठजस्ता ठूला चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा बजारमा चहलपहल बढेको छ। परिवार र आफन्तसँग चाड मनाउने तयारीसँगै दैनिक उपभोग्य वस्तुको खरिदबिक्री पनि बढेको छ। तर यही बेला उपभोक्ताका लागि बजार थप महँगो र असहज बन्दै गएको छ। कतिपय वस्तुको मूल्य अकासिएको छ भने कतिपय आवश्यक वस्तु सहज रूपमा पाउनै मुस्किल छ।

महँगो मूल्य तिर्न तयार हुँदा पनि उपभोक्ताले गुणस्तरीय वस्तु नै पाउँछन् भन्ने सुनिश्चितता छैन। बजारमा म्याद गुज्रिएका, अस्वस्थकर र गुणस्तरहीन खाद्यवस्तु बिक्रीका लागि राखिएका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन्। चाडपर्वको पूर्वसन्ध्यामा पूर्वी नेपालका भोजपुर, खोटाङलगायत जिल्लाका बजारमा गरिएको अनुगमनले यसको पछिल्लो उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ। भोजपुरमा सडेको अवस्थामा रहेको माछा बरामद गरी नष्ट गरिएको छ भने खोटाङमा पनि म्याद गुज्रिएका खाद्यवस्तु तथा पेय पदार्थ भेटिएका छन्।

Advertisement

यी घटना आफैँमा गम्भीर छन्। अझ गम्भीर प्रश्न भनेको यस्ता वस्तु बजारसम्म कसरी आइपुग्छन् र उपभोक्ताको पहुँचमा पुग्नुअघि सम्बन्धित निकायको निगरानी कहाँ हुन्छ भन्ने हो। उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएका वस्तुको गुणस्तर र म्याद जाँच्ने जिम्मेवारी व्यवसायीको मात्रै होइन, राज्यका नियामक निकायको पनि हो।

दुर्भाग्य के छ भने बजार अनुगमनको अभ्यास प्रायः चाडपर्वकेन्द्रित हुने गरेको देखिन्छ। दसैँ आयो, अनुगमन सुरु भयो। तिहार वा छठ आयो, फेरि बजार अनुगमनको चर्चा चल्छ। केही पसलमा छापा मारिन्छ, म्याद गुज्रेका सामान बरामद हुन्छन्, नष्ट गरिन्छ र केहीलाई चेतावनी दिइन्छ। त्यसपछि बजार फेरि आफ्नै ढर्रामा फर्किन्छ। यस्तो शैलीले बजारमा स्थायी सुधार ल्याउन सक्दैन।

बजारमा हुने बेथिति चाडपर्वमा मात्र पैदा हुने होइन। म्याद गुज्रेका सामान बिक्री, मूल्यमा मनपरी, कृत्रिम अभाव, कालोबजारी र गुणस्तरहीन वस्तुको कारोबार वर्षभरि हुन सक्छ। त्यसैले बजार अनुगमन पनि वर्षभरि नै नियमित, प्रभावकारी र परिणाममुखी हुनुपर्छ। अनुगमनको उद्देश्य केही थान सामान बरामद गरेर नष्ट गर्नु वा सञ्चारमाध्यममा समाचार बनाउनु मात्र हुनु हुँदैन। गलत काम दोहोरिन नदिन व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाउने र कानुन उल्लङ्घन गर्नेलाई कारबाही गर्ने प्रणाली विकास गर्नु आवश्यक छ।

अर्को समस्या कृत्रिम अभाव र कालोबजारीको हो। चाडपर्वका बेला माग बढ्ने मौका छोपेर कतिपय वस्तुको अभाव सिर्जना गर्ने, लुकाउने वा बढी मूल्यमा बिक्री गर्ने प्रवृत्ति देखिने गरेको छ। बजारमा वस्तुको वास्तविक उपलब्धता, आपूर्ति र मूल्यबारे नियमित निगरानी नहुँदा यस्ता गतिविधिले प्रश्रय पाउँछन्। यसको प्रत्यक्ष भार उपभोक्तामाथि पर्छ।

अहिले आम उपभोक्ताको क्रयशक्ति सहज अवस्थामा छैन। आम्दानी र खर्चबीचको सन्तुलन मिलाउन कठिन भइरहेको अवस्थामा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धिले परिवारको बजेटमा थप दबाब पार्छ। यस्तो अवस्थामा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी मूल्य बढाउने वा उपभोक्तालाई गुणस्तरहीन वस्तु भिडाउने काम केवल व्यापारिक अनियमितता मात्र होइन, उपभोक्तामाथिको अन्याय पनि हो। यस्ता गतिविधिमा संलग्नलाई कानुनअनुसार कारबाहीको दायरामा ल्याउनु राज्यको दायित्व हो।

सरकारले बजार अनुगमनलाई औपचारिक कार्यक्रमका रूपमा होइन, नियमित प्रशासनिक जिम्मेवारीका रूपमा लिनुपर्छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गरेर बजारको नियमित निगरानी गर्नुपर्छ। अनुगमनपछि दिइएका निर्देशन कार्यान्वयन भए कि भएनन् भन्ने पनि हेर्नुपर्छ। पटकपटक एउटै गल्ती गर्ने व्यवसायीलाई केवल चेतावनी दिएर छाड्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ।

सँगसँगै उपभोक्ता स्वयं पनि सचेत हुन आवश्यक छ। खाद्यवस्तु तथा पेय पदार्थ खरिद गर्दा म्याद, मूल्य, प्याकेजिङ र गुणस्तरको सामान्य जाँच गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ। शङ्कास्पद वस्तु वा अस्वाभाविक मूल्य भेटिए सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउने वातावरण बनाउनुपर्छ। तर उपभोक्ता सचेत हुनुपर्छ भन्दै राज्य आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन। बजारलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउने मूल दायित्व नियामक निकायको नै हो।

चाडपर्व खुशी र उत्सवको समय हो। त्यसलाई व्यापारीको मनोमानी, कृत्रिम अभाव, कालोबजारी र गुणस्तरहीन वस्तुको मारमा पार्नु हुँदैन। अहिले सुरु गरिएको बजार अनुगमन स्वागतयोग्य भए पनि यसको प्रभावकारिता चाडपर्व सकिएपछि कति निरन्तर रहन्छ भन्ने कुराले बढी अर्थ राख्छ।

त्यसैले सरकार र मातहतका निकायले चाडपर्वको पूर्वसन्ध्यामा मात्र होइन, बाह्रै महिना बजारको अवस्था बुझ्ने, अनुगमन गर्ने, दोषीलाई कारबाही गर्ने र उपभोक्ताको हित सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था बनाउनुपर्छ। बजारमा राज्यको उपस्थिति देखिने गरी होइन, नियमित र प्रभावकारी नियमनमार्फत अनुभूति हुने गरी हुनुपर्छ। यही नै स्वस्थ, व्यवस्थित र उपभोक्तामैत्री बजारको आधार हो।