कानुन बनाएर मात्र बालविवाह अन्त्य हुँदैन

बालिका दिवस आउँछ, नारा घन्किन्छ, गोष्ठी र छलफल हुन्छन् अनि बालिकाको अधिकार संरक्षण र बालविवाह अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता दोहोरिन्छन् । तर दिवस सकिएपछि बालिकाको जीवनमा कति परिवर्तन आउँछ ? यो प्रश्नको जवाफ खोज्न आवश्यक छ । बालविवाह अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता कागजमा जति सुन्दर देखिन्छ, व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय बालिका दिवसको नारा ‘बालविवाह अन्त्य गरौं र बालिकाको अधिकारमा लगानी गरौं’ तय गरेको छ । नेपालजस्तो मुलुकका लागि यो नारा विशेष सान्दर्भिक छ । बालिकालाई अधिकार दिने कुरा भाषणमा सीमित राखेर पुग्दैन। उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा र आत्मनिर्भरतामा वास्तविक लगानी गर्नुपर्छ ।

नेपालमा बालविवाहको दर घटेको छ । युनिसेफको प्रतिवेदनअनुसार २० देखि २४ वर्ष उमेर समूहका महिलामध्ये १८ वर्ष नपुग्दै विवाह भएका महिलाको अनुपात सन् २००४ मा ३७ प्रतिशत रहेकामा सन् २०२४–२५ मा २८ प्रतिशतमा झरेको छ । त्यस्तै, १५ वर्ष नपुग्दै विवाह भएका किशोरीको अनुपात १० प्रतिशतबाट पाँच प्रतिशतमा झरेको छ । यो सकारात्मक परिवर्तन हो । तर झन्डै तीनमध्ये एक महिलाको विवाह १८ वर्ष नपुग्दै भएको तथ्यले समस्या अझै गम्भीर रहेको देखाउँछ ।

नेपालको कानुनले २० वर्ष नपुगी गरिने विवाहलाई दण्डनीय मानेको छ । तर कानुन बनाएर मात्र बालविवाह अन्त्य हुँदैन । छोरीलाई चाँडै विवाह गरिदिए जिम्मेवारी पूरा हुन्छ भन्ने सोच, सामाजिक दबाब र आर्थिक अभाव कायम रहुन्जेल समस्या दोहोरिरहन्छ। त्यसैले कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै सामाजिक सोचमा परिवर्तन आवश्यक छ ।

बालविवाहको जोखिम सबै परिवारमा समान छैन । प्रतिवेदनअनुसार विपन्न परिवारका किशोरीमा धनी परिवारका किशोरीको तुलनामा १८ वर्षअघि विवाह हुने सम्भावना ४।४ गुणा बढी छ । यसले बालविवाह र गरिबीबीचको सम्बन्ध स्पष्ट पार्छ । आर्थिक अभावका कारण विद्यालय छाड्नुपर्ने अवस्था आउँदा बालिका झन् जोखिममा पर्छन् । त्यसैले बालविवाह अन्त्य गर्ने अभियानलाई गरिबी न्यूनीकरण र शिक्षामा पहुँच बढाउने कार्यक्रमसँग जोड्नुपर्छ ।

बालिकालाई विद्यालय भर्ना गराउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, उनीहरूले पढाइ पूरा गर्ने वातावरण पनि बनाउनुपर्छ। छात्रवृत्ति, शैक्षिक सामग्री, सुरक्षित विद्यालय र विपन्न परिवारलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ । शिक्षित र आत्मनिर्भर बालिकाले आफ्नो अधिकार चिन्न र जीवनका महत्त्वपूर्ण निर्णय आफैं लिन सक्छन् । बालिकाको भविष्य विवाहमा मात्र सीमित गर्ने सोच बदल्न पनि शिक्षा महत्त्वपूर्ण माध्यम हो ।

बाढी, पहिरो र अन्य विपद्ले परिवारको आम्दानी गुम्दा बालिकाको पढाइ रोकिने र बालविवाहको जोखिम बढ्ने सम्भावना हुन्छ । त्यसैले विपद्पछिको राहत र पुनःस्थापनामा बालिकाको शिक्षा, सुरक्षा र संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । उनीहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।

बालविवाह अन्त्य गर्ने जिम्मेवारी सरकार वा कुनै एउटा संस्थाको मात्र होइन । परिवार, विद्यालय, स्थानीय तह, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यम सबैले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । तीनै तहका सरकारले जोखिममा रहेका बालिकालाई लक्षित गरी पर्याप्त बजेट छुट्याउने, कानुन कार्यान्वयन गर्ने र कार्यक्रमको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बालिका दिवस मनाउनुको अर्थ वर्षमा एक दिन बालिकाको अधिकारबारे चर्चा गर्नु मात्र होइन। उनीहरूलाई बाल्यकाल बाँच्न, पढ्न, सुरक्षित रहन र आफ्नो भविष्य आफैं रोज्न सक्ने वातावरण बनाउनु हो । सन् २०३० सम्म बालविवाह अन्त्य गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न अब प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएर मात्र पुग्दैन, व्यवहारमै परिवर्तन देखिनुपर्छ ।

बालिकाको भविष्य विवाहको मण्डपमा होइन, शिक्षा, सीप, आत्मविश्वास र अवसरमा निर्माण हुन्छ । उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्नु दया होइन, राज्य र समाजको दायित्व हो । बालिकाको भविष्यमा आज गरिने लगानी नै भोलिको समान, समृद्ध र न्यायपूर्ण समाजको आधार हो ।