
विराटनगर । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संविधानले दिएको अधिकारसमेत संघीय सरकारले प्रदेशलाई हस्तान्तरण नगरेको गुनासो गरेका छन् । उनले संघीयता कार्यान्वयनमा आएको लामो समय बितिसक्दा पनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिन संघले कन्जुस्याइँ गरेको आरोप लगाए ।
विराटनगरमा आयोजित अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनमा बोल्दै आचार्यले संविधानले व्यवस्था गरेका अधिकार कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा संघीय सरकारले तिनलाई संकुचित गर्दै लगेको बताए ।
प्रदेश सरकार गठन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि प्रशासनिक अधिकार पूर्ण रूपमा हस्तान्तरण नभएको र प्रदेश प्रहरी ऐनसमेत नबनेको उनको भनाइ छ । संघीय कानुन संशोधन नहुँदा प्रदेश सञ्चालनमा समस्या भएको उल्लेख गर्दै उनले पुराना कानुनले प्रदेशको आर्थिक विकास र प्रशासनिक कामकारबाहीमा बाधा पुर्याएको बताए ।
संघीय संसद्मा विचाराधीन निजामती सेवा ऐनजस्ता महत्त्वपूर्ण कानुन समयमै नबन्दा कर्मचारीतन्त्रमा अन्योल बढेको र कर्मचारीको मनोबलसमेत कमजोर भएको आचार्यले बताए ।
उनले वित्तीय अधिकारसमेत संघीय सरकारले क्रमशः संकुचित गर्दै लगेको आरोप लगाए । कानुनी अड्चन र अधिकारको अभावले प्रदेश सञ्चालनमा चुनौती थपिएको भन्दै उनले संघीय सरकारलाई तत्काल अधिकार हस्तान्तरण गर्न र आवश्यक कानुन संशोधन गर्न आग्रह गरे ।

























