शिक्षा सुधारका लागि सातै प्रदेशमा कार्यशाला, बजेट विनियोजनमा जोड

काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन र शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि सातै प्रदेशमा तीनदिने अभिमुखीकरण तथा कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न गरेको छ । सरकारद्वारा सञ्चालित शिक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने र विद्यालय शिक्षा ऐनलाई व्यावहारिक, समयसापेक्ष तथा विद्यार्थीकेन्द्रित बनाउने उद्देश्यले मन्त्रालयले शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालासँग कार्यशाला आयोजना गरेको हो ।

कार्यशालामा शिक्षा सुधारका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कार्यविधि, बजेट खर्चको अवस्था, शैक्षिक गुणस्तर सुधार र तीनै तहका सरकारबीच समन्वयका विषयमा छलफल भएको थियो । सुदूरपश्चिम, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशमा यसअघि सम्पन्न कार्यशाला बुधबार मधेस प्रदेशमा सकिएको हो ।

कार्यशालामा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झा, सङ्घीय मन्त्रालयका उच्च अधिकारी, शिक्षा विभागका प्रतिनिधि, जिल्ला समन्वय समिति, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ तथा प्रदेशका स्थानीय तहका शिक्षा शाखा प्रमुखहरूको सहभागिता थियो ।

कार्यक्रममा प्रमुख सल्लाहकार झाले सरकारका शिक्षा नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहका शिक्षा शाखा प्रमुखहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताए । उनले शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच बलियो समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

गत वर्षको बजेट कार्यान्वयनबाट प्राप्त सिकाइ, सबल पक्ष, चुनौती र कमजोरीको समीक्षा गर्दै आगामी कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल भएको उनले जानकारी दिए । सङ्घीय सांसद सरिता महतोले समावेशी शिक्षा र बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सातै प्रदेशमा ‘रिसोर्स एन्ड रिसर्च डेभलपमेन्ट’मा काम गर्नुपर्ने बताइन् । उनले शिक्षा कार्यक्रम सफल बनाउन तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिइन् ।

मन्त्रालयका अनुसार सङ्घबाट विनियोजित शिक्षा बजेटको झन्डै ७० प्रतिशत रकम स्थानीय तहमा पठाइँदै आएको छ । पहुँचका आधारमा एउटै विद्यालयमा पटकपटक भवन निर्माण हुने तर आवश्यक स्थानमा पूर्वाधार अभाव रहने समस्या अन्त्य गर्न देशभर विद्यालय पूर्वाधारको मूल्याङ्कन सुरु गरिएको छ ।

अब विद्यार्थी सङ्ख्या, जन्मदर, भौगोलिक अवस्थिति र गुणस्तरीय शिक्षाको आवश्यकतालाई आधार बनाएर बजेट विनियोजन गर्ने मन्त्रालयको योजना छ । बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई शिक्षाको मूलधारमा ल्याउने र शिक्षक तालिमका विषयमा प्रदेश सरकारलाई थप जवाफदेही बनाउने तयारी पनि गरिएको छ ।

विगतमा सङ्घीय नेतृत्वले सङ्घीयताको मर्मअनुसार काम नगरेको र प्रदेश संरचनालाई पर्याप्त महत्त्व नदिएको गुनासोलाई वर्तमान सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । हाल शिक्षा बजेटको २८ प्रतिशत उच्च शिक्षाका लागि सङ्घ, ७० प्रतिशत स्थानीय तह र दुई प्रतिशत मात्र प्रदेशमा जाने गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले आगामी बजेटमा प्रदेशको हिस्सा बढाउने तयारी गरेको छ ।

संविधानको व्यवस्थाअनुसार विद्यालय शिक्षा स्थानीय तह, उच्च शिक्षा सङ्घ र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) को स्वामित्व र नेतृत्व प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी ऐन निर्माण भइरहेको प्रमुख सल्लाहकार झाले बताए ।

मन्त्रालयले शिक्षा क्षेत्रका नीतिगत तथा कानुनी समस्या समाधान गर्न शिक्षा नियमावलीको एघारौँ संशोधनको तयारीसमेत गरिरहेको छ । विद्यालयभित्र राजनीतिक गतिविधि हुन नदिन आवश्यक प्रावधान समावेश गर्ने विषयलाई संशोधनमा प्राथमिकता दिइएको छ ।

प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा ऐनको मस्यौदामा सरोकारवालाका सुझाव समेटेर त्यसलाई व्यावहारिक बनाउने प्रयास भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । शिक्षा विभागका निर्देशक नीलकण्ठ उप्रेतीको नेतृत्वमा भएको कार्यशालामा सहभागी शिक्षा शाखा प्रमुखहरूले शैक्षिक गुणस्तर सुधारका योजना कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्धता जनाएका थिए । बजेटको प्रभावकारी उपयोग, तीन तहका सरकारबीच समन्वय र नीतिगत तथा कानुनी समस्या समाधानमा जोड दिँदै कार्यशाला सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।