
काठमाडौं। त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले प्रशासनिक सेवा डिजिटल बनाउने, परीक्षा प्रणाली सुधार्ने, अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गर्ने र श्रमबजारअनुकूल पाठ्यक्रम विकास गर्ने योजना अघि सारेको छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र ज्ञान उत्पादनमा केन्द्रित बनाउँदै ‘डिजिटल विश्वविद्यालय’का रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
त्रिविका सहकुलपति एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको विश्वविद्यालय सभामा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा एकीकृत मोबाइल एप, डिजिटल ड्यासबोर्ड, परीक्षा व्यवस्थापन प्रणाली, अनुसन्धान अनुदान र विद्यार्थी सेवा विस्तारलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
विश्वविद्यालयको रणनीतिक योजना २०२४–२०२८ र सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको प्रतिवेदनअनुसार तयार गरिएको कार्यक्रममा वार्षिक शैक्षिक योजनालाई रणनीतिक लक्ष्यसँग जोड्ने, अनुसन्धानका नतिजा नीतिनिर्माणमा उपयोग गर्ने र विश्वविद्यालयका निकायलाई नतिजामुखी व्यवस्थापन प्रणालीमा आबद्ध गर्ने उल्लेख छ ।
त्रिविले शैक्षिक तथा प्रशासनिक सेवा सहज बनाउन एकीकृत मोबाइल एप र विश्वविद्यालयसम्बन्धी तथ्याङ्क एकै ठाउँमा हेर्न सकिने डिजिटल ड्यासबोर्ड निर्माण गर्ने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षभित्र आङ्गिक तथा सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पसको डिजिटल भू–नक्साङ्कन तयार गर्ने तथा विश्वविद्यालयका निकायमा इन्टरनेट र इन्ट्रानेट पूर्वाधार सुदृढ गर्ने योजना पनि छ ।
परीक्षा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू गरी उत्तरपुस्तिका परीक्षण, नतिजा प्रकाशन, शैक्षिक अभिलेख व्यवस्थापन र प्रमाणपत्र वितरणलाई डिजिटल माध्यममा लैजाने लक्ष्य राखिएको छ । नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षाअनुसार परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा अनलाइन सेवा विस्तार गरिएको छ भने प्रादेशिक परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट अनलाइन भुक्तानी, मार्कसिट र ट्रान्सक्रिप्ट वितरणलाई सहज बनाइएको छ । परीक्षा केन्द्रसम्म प्रश्नपत्र अनलाइन माध्यमबाट पुर्याउने प्रणाली सञ्चालनको काम पनि सुरु भएको छ ।
विद्यार्थीका लागि भर्ना, परीक्षा, छात्रवृत्ति, परिचयपत्र र गुनासो व्यवस्थापनलाई एउटै प्रणालीमा समेट्ने योजना छ । मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, करिअर विकास, उद्यमशीलता तथा रोजगारी सहजीकरणका सेवा पनि यसमा समावेश गरिनेछ ।
विद्यार्थीलाई व्यावहारिक अनुभव दिलाउन त्रिविका क्याम्पस, अनुसन्धान केन्द्र र प्रशासनिक निकायमा निश्चित अवधिको इन्टर्नसिप उपलब्ध गराउने नीति लिइएको छ । वन विज्ञान अध्ययन संस्थानको अनुभवका आधारमा राष्ट्रिय स्वयंसेवक कार्यक्रम अन्य निकायमा विस्तार गरी वातावरण संरक्षण, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र सामुदायिक विकासका काममा विद्यार्थीलाई सहभागी गराइनेछ ।
अनुसन्धानमा अनुदान र पेटेन्टलाई प्रोत्साहन
त्रिविले राष्ट्रिय प्राथमिकता र सामाजिक आवश्यकतासँग जोडिएका अनुसन्धानलाई प्रतिस्पर्धात्मक अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ । अनुसन्धान व्यवस्थापन सुधार, सरकारी अनुदान परिचालन तथा केन्द्रीय विभाग, अनुसन्धान केन्द्र र क्याम्पसका अनुसन्धान पूर्वाधार स्तरोन्नति गर्ने योजना छ ।
बहुविषयगत अध्ययनका लागि साझा अनुसन्धान सुविधा र राष्ट्रिय विज्ञानमा आधारित सन्दर्भ प्रयोगशाला विकास गर्ने नीति पनि कार्यक्रममा समेटिएको छ । साझा सुविधाको प्रयोगबाट महँगा उपकरणको दोहोरो खरिद घटाउने र अनुसन्धानकर्ताबीच सहकार्य बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रविधि र अवधारणालाई व्यावसायिक उपयोगमा लैजान बौद्धिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरिनेछ । प्राध्यापक, युवा अनुसन्धानकर्ता र विद्यार्थीलाई पेटेन्ट, स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तनमा प्रोत्साहित गर्नुका साथै उच्चस्तरीय जर्नलमा लेख प्रकाशित गर्ने र पेटेन्ट अधिकार प्राप्त गर्ने अनुसन्धानकर्तालाई आर्थिक प्रोत्साहन तथा पुरस्कार प्रदान गर्ने योजना छ ।
अनुसन्धानलाई उद्योग, समाज र नीतिनिर्माणसँग जोड्न ज्ञान हस्तान्तरण, परामर्श सेवा र सरकार–विश्वविद्यालय सहकार्यलाई विस्तार गरिनेछ । ‘नेटवर्किङ, इनोभेसन, क्रियसन एन्ड एक्सप्लोरेसन’ (एनआइसिइ) मोडलमार्फत प्राध्यापकको व्यावसायिक विकास र विद्यार्थीको व्यावहारिक सीप अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य पनि राखिएको छ ।
श्रमबजारको मागअनुसार पाठ्यक्रम परिमार्जन
त्रिविले उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन र प्रविधिलाई पाठ्यक्रममा समेट्दै शिक्षण–सिकाइ प्रक्रियालाई विद्यार्थीकेन्द्रित बनाउने भएको छ । दूरशिक्षा, डिजिटल शैक्षिक सामग्री र मिश्रित सिकाइ प्रणाली विस्तार गर्न लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम विकास गरिनेछ ।
श्रमबजारको मागमा आधारित शैक्षिक कार्यक्रम विस्तार गर्ने तथा रोजगारमूलक विषयका कार्यक्रमलाई गुणस्तर सुनिश्चितता र प्रत्यायन प्राप्त गरी विभिन्न क्षेत्रमा विस्तार गर्ने योजना छ । स्वदेशी तथा विदेशी विश्वविद्यालयसँग क्रेडिट ट्रान्सफर र डबल डिग्री कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्नुका साथै विदेशी विद्यार्थी र अनुसन्धानकर्तालाई आकर्षित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध केन्द्रमार्फत सेवा सहज बनाइनेछ ।
त्रिविले अघि सारेका योजनाले विश्वविद्यालयको प्रशासनिक सेवा, परीक्षा व्यवस्थापन, अनुसन्धान र शिक्षण प्रणालीमा सुधार गर्ने लक्ष्य राखेका छन् । तर, तिनको प्रभावकारिता कार्यान्वयन, आवश्यक बजेट र जनशक्तिको उपलब्धता तथा विश्वविद्यालयका निकायबीचको समन्वयमा निर्भर हुनेछ ।



















