पूर्वाधारबिनै चिकित्सा शिक्षा सञ्चालनको अनुमति दिएको भन्दै आपत्ति

काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा अभियन्ता प्रा. डा. गोविन्द केसीले पूर्वाधार र जनशक्तिबिनै एमबीबीएसलगायतका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिने र सिट वृद्धि गर्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णय खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै डा. केसीले आयोगका निर्णयमा स्वार्थको द्वन्द्व देखिएको आरोप लगाए । आयोगका उपाध्यक्ष पूर्वसम्बद्ध रहेको नेपाली आर्मी मेडिकल कलेजलगायतका संस्थामा सिट वृद्धि गरिएको र नियमविपरीत ‘खडेबाबा’ प्राध्यापक देखाएर गेटास्थित सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयलाई एमबीबीएस तथा नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको उनको आरोप छ ।

यस्ता निर्णयले चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर खस्किने र जनस्वास्थ्यमाथि खेलबाड हुने उनले चेतावनी दिएका छन् । विज्ञप्तिमा सुदूरपश्चिमवासीलाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले निर्माण गरिएको गेटा शिक्षण अस्पताललाई अझै पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन नगरी निजी मेडिकल कलेज तथा स्वार्थ समूहलाई लाभ पुग्ने गरी शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्न हतार गरिएको उल्लेख छ ।

निष्पक्ष नियमनको मर्मविपरीत आयोगका उपाध्यक्षले आफ्नै परिवारका सदस्यलाई सिट निर्धारण समितिमा राखेको आरोप लगाउँदै डा. केसीले निर्णय प्रक्रियामा संलग्न पदाधिकारीमाथि निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेका छन् । दोषी देखिएकालाई कारबाही गरी पदबाट बर्खास्त गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

२०८३ साउन ११ गते आफ्नो २४औँ सत्याग्रहका क्रममा सरकारसँग भएको सहमति झन्डै तीन महिना बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका छन् । सहमतिको मर्मविपरीत निर्णय गरिएको उनको भनाइ छ ।

डा. केसीले पूर्वाधार र जनशक्ति पूरा नगरी दिइएका शिक्षण अनुमति तथा सिट वृद्धिका निर्णय तत्काल खारेज गर्न, गेटा शिक्षण अस्पताललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न र साउन ११ गते भएको सहमति अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । एक साताभित्र माग पूरा नभए सत्याग्रहसहितका कडा आन्दोलनका कार्यक्रम सुरु गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिँदै उनले त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिको जिम्मेवार सरकार स्वयं हुनुपर्ने बताएका छन् ।