औषधीय र औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीको बाटो खुल्यो, तीन महिनाभित्र कानुनी व्यवस्था गर्न आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले औषधीय, वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेती र उत्पादन गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले गाँजालाई पूर्ण प्रतिबन्धको सट्टा नियमन र नियन्त्रणको दायरामा राखेर उपयोग गर्न सकिने ठहर गरेको हो ।

फैसलाको पूर्णपाठअनुसार सरकारले तीन महिनाभित्र लागुऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को व्यवस्थाअनुसार नियमावली, मापदण्ड र कार्यविधि बनाउनुपर्नेछ। यसमार्फत गाँजाको खेती, उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, बिक्री वितरण तथा निकासी पैठारीका लागि अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था गर्न अदालतले आदेश दिएको छ ।

अदालतले औषधीय तथा औद्योगिक उपयोगका लागि गाँजाको नियन्त्रित खेती गर्न कानुनी आधार रहेको व्याख्या गरेको छ । नेपाल पक्ष रहेको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिले पनि औषधीय, वैज्ञानिक र निश्चित औद्योगिक प्रयोजनका लागि उपयुक्त नियन्त्रणसहित खेती गर्न सकिने व्यवस्था गरेको फैसलामा उल्लेख छ ।

यद्यपि, सर्वोच्चको फैसलाले गाँजाको मनोरञ्जनात्मक प्रयोगलाई वैधानिकता दिएको छैन । त्यसका लागि सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक पक्षसमेत विचार गरी छुट्टै नीतिगत तथा कानुनी निर्णय गर्नुपर्ने अदालतको भनाइ छ । गाँजाको सम्भावित दुरुपयोग रोक्न कडा निगरानी र नियमन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै अदालतले अब आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हुने स्पष्ट पारेको छ ।