महाभियोगमा रास्वपा अलमल

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई महाभियोग लगाउने निर्णय गरेको सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) त्यसको कार्यान्वयनमा भने अलमलिएको छ ।

पार्टी सचिवालयले संसदीय दललाई प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको दुई दिन बितिसक्दा पनि दलको बैठक बोलाउने विषयमा टुंगो लागेको छैन । बिचौलिया इनम सापकोटासँग सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको सम्बन्ध देखिने प्रमाण सार्वजनिक भएपछि रास्वपाले यस प्रकरणमा जोडिएका भनिएका प्रधान न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माबाहेक हरि फुयाललगायत न्यायाधीशमाथि संसद्बाटै निष्कर्षमा पुग्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर, संसदीय दलका नेतासमेत रहेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले बैठक आह्वान गरेका छैनन् । मुख्य सचेतक कवीन्द्र बुर्लाकोटीलाई समेत बैठक बोलाउन निर्देशन नदिएको नेताहरूको भनाइ छ । दलका सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले बैठकबारे कुनै सूचना नआएको बताइन् । उपनेता गणेश पराजुलीले भने पार्टीको निर्देशनअनुसार दलको नेताले बैठक बोलाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्न आवश्यक दुईतिहाइ मत रास्वपासँग छैन । प्रतिनिधिसभामा १८१ सिट रहेको रास्वपालाई प्रस्ताव पारित गर्न कम्तीमा १८३ मत आवश्यक पर्छ । स्वतन्त्र सांसद एवं शिक्षामन्त्री महावीर पुनले समर्थन गरे पनि थप एक मत अपुग हुन्छ । त्यसैले विपक्षी दलको समर्थन जुटाउनु रास्वपाका लागि अनिवार्य देखिएको छ ।

यसका लागि सभापति रवि लामिछानेले विपक्षी दलहरूसँग समन्वय गर्ने भूमिका खेल्नुपर्ने विषयमा पार्टीभित्र छलफल भएको छ । लामिछानेले प्रधानमन्त्री शाहसँग झन्डै चार घण्टा छलफल गर्नुका साथै सभामुख र कानुनमन्त्रीसहितका नेताहरूसँग पनि परामर्श गरेका छन् ।

यता, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले भने महाभियोगभन्दा पहिले न्यायाधीश र बिचौलियाबीचको सम्बन्धबारे उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेको छ । सरकारी निकायबाट हुने छानबिन निष्पक्ष नहुने कांग्रेसको ठहर छ ।

संविधानको धारा १०१ अनुसार महाभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाका तत्काल कायम सदस्यको एकतिहाइले पेस गर्न सक्छन् । तर, प्रस्ताव पारित गर्न दुईतिहाइ आवश्यक पर्छ । संसद् अधिवेशनसमेत नचलेको अवस्थामा प्रक्रिया कहिले र कसरी अघि बढ्छ भन्ने अन्योल थपिएको छ ।