पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर बिदा हुँदै खापुङ, प्रदेश प्रमुखको भूमिकामा बने उदाहरण

विराटनगर । संघीय सरकार परिवर्तन हुँदा प्रदेश प्रमुख फेरिने राजनीतिक अभ्यासबीच कोशी प्रदेशका प्रमुख परशुराम खापुङले भने फरक इतिहास बनाएका छन् ।

नियुक्त भएको दिनदेखि पाँच वर्षसम्म पदमा निरन्तर रहँदै उनी संविधानले तोकेको पूर्ण कार्यकाल पूरा गर्ने पहिलो प्रदेश प्रमुख बनेका छन् । २०७८ कात्तिक २३ गते तत्कालीन प्रदेश नम्बर १ (हाल कोशी प्रदेश)को प्रमुख नियुक्त भएका खापुङले यही कात्तिक २४ गते आफ्नो जिम्मेवारीबाट बिदा लिँदैछन् । उनको कार्यकालमा केन्द्रमा तीन जना प्रधानमन्त्री बने भने कोशी प्रदेशमा पाँच पटक सरकार परिवर्तन भयो । तर, यी राजनीतिक फेरबदलले उनको पदलाई प्रभावित गर्न सकेनन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको सिफारिसमा उनलाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेको थियो । नियुक्तिका बेला राजनीतिक समीकरण फेरिएसँगै पदमुक्त हुनुपर्ने सम्भावना उनले पनि आकलन गरेका थिए । त्यसैले निकटस्थहरूसँग ‘फिर्ता नबोलाएसम्म काम गर्ने हो’ भन्ने गर्थे । तर, राजनीतिक नियुक्तिको परम्पराभन्दा फरक ढंगले उनले पूरै पाँच वर्ष जिम्मेवारी सम्हाले ।

खापुङको कार्यकाल कोशी प्रदेशका लागि राजनीतिक रूपमा सहज भने थिएन । यही अवधिमा प्रदेशको नामकरणलाई लिएर आन्दोलन भयो । प्रदेशसभाको अंकगणितले पटकपटक सरकार गठन र विघटनको अवस्था सिर्जना गर्‍यो । कोशी प्रदेशमा हालसम्म शेरधन राई, भीम आचार्य, राजेन्द्र राई, हिक्मतकुमार कार्की, उद्धव थापा र केदार कार्की मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन् ।

यस अवधिमा खापुङ फरक राजनीतिक नेतृत्वसँग काम गरे । संविधानको धारा १६८ अनुसार सरकार गठनका क्रममा भएका विवादले उनको संवैधानिक भूमिकासमेत परीक्षण गर्‍यो । सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षरसमेत प्रयोग गरेर उद्धव थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि त्यसविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले २०८० साउन ११ गते नियुक्ति प्रक्रिया असंवैधानिक ठहर गर्‍यो । त्यसपछि पुनः सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्यो ।

अर्को विवाद केदार कार्कीलाई पदमुक्त गरी हिक्मतकुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि उत्पन्न भयो । केदार कार्कीले उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । तर, २०८१ असार १७ गते सर्वोच्चले उनको रिट खारेज गरिदियो ।

यी दुई घटनाबाहेक खापुङको कार्यकालमा प्रदेश प्रमुखको संस्थालाई केन्द्रमा राखेर ठूलो संवैधानिक विवाद सिर्जना भएन । यद्यपि, पछिल्लो समय दसैंका बेला घरमा सुरक्षाकर्मीबाट पिर्के सलामी लिएको विषयले भने उनको आलोचना भएको थियो ।

राजनीतिक दलका नेताहरूले उनको कार्यशैलीलाई सन्तुलित र परिपक्व भएको बताएका छन् । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोका अनुसार खापुङले दलगत असन्तुष्टिका विषय हुँदाहुँदै पनि संवैधानिक जिम्मेवारीबाट आफूलाई विचलित हुन दिएनन् । प्रदेश र संघीय सरकारसँग उनले सन्तुलित सम्बन्ध कायम राखेको आङ्बोको भनाइ छ ।

एमाले प्रदेश सांसद तथा पूर्वमन्त्री रेवतीरमण भण्डारी पनि खापुङले निर्णय प्रक्रियामा परिपक्वता देखाएको बताउँछन् । जटिल संवैधानिक विषयमा परामर्श गरेर निर्णय गर्ने उनको शैली सकारात्मक रहेको भण्डारीको भनाइ छ ।

संविधानको धारा १६३ देखि १७४ सम्म प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति, योग्यता, काम, कर्तव्य, अधिकार र पदावधिको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानले पाँच वर्षको कार्यकाल तोके पनि राजनीतिक समीकरण परिवर्तन हुँदा प्रदेश प्रमुखहरू हटाइने अभ्यासले यो पदको स्थायित्वमाथि प्रश्न उठ्दै आएको थियो । खापुङको निरन्तर कार्यकालले भने प्रदेश प्रमुखको पदलाई राजनीतिक परिवर्तनभन्दा संवैधानिक व्यवस्थासँग जोडेर हेर्ने आधार दिएको छ ।

संघीयता कार्यान्वयन भएयता कोशी प्रदेशमा तीन जना प्रदेश प्रमुख भए । पहिलो प्रदेश प्रमुख गोविन्दबहादुर तुम्बाहाङपछि सोमनाथ अधिकारी ‘प्यासी’ र त्यसपछि खापुङले जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । यसको विपरीत अन्य प्रदेशमा बारम्बार प्रदेश प्रमुख परिवर्तन भएका छन् ।

तेह्रथुमको मेन्छ्यायेम गाउँपालिका–५ मा २००९ सालमा जन्मिएका खापुङको राजनीतिक यात्रा पञ्चायती व्यवस्थाबाट सुरु भएको थियो । २०४३ सालमा राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य निर्वाचित भएका उनी २०४६ सालको जनआन्दोलनका बेला खानेपानी सहायक मन्त्री बनेका थिए । पछि वामपन्थी राजनीतिमा सक्रिय भएका उनी प्रदेश प्रमुख बन्नुअघि जसपासँग आबद्ध थिए ।

पाँच वर्षसम्म बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिमा संवैधानिक जिम्मेवारी सम्हालेर बिदा हुन लागेका खापुङको कार्यकाललाई प्रदेश प्रमुखको संस्थागत स्थायित्वका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । उनको बिदाइसँगै कोशीले पहिलोपटक पूर्ण कार्यकाल पूरा गरेका प्रदेश प्रमुख पाएको इतिहास कायम गर्नेछ ।