डा. केसीका माग सम्बोधन गर्न सरकारको अनौपचारिक पहल, औपचारिक वार्ता अझै अन्योलमा

काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधारका माग राख्दै अनशनरत प्रा. डा. गोविन्द केसीका माग सम्बोधन गर्न सरकारले अनौपचारिक छलफल थालेको छ । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलको अग्रसरतामा छलफल अघि बढाइए पनि मंगलबारसम्म औपचारिक वार्ता समिति गठन हुन सकेको छैन ।

शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार मन्त्री पोखरेल स्वयंले डा. केसी निकट व्यक्तिहरूसँग छलफल गरिरहेका छन् । मन्त्रालयका एक अधिकारीले डा. केसीले वार्ताभन्दा पनि विगतका सहमति र मागको कार्यान्वयनमा जोड दिएको बताए ।

इलामबाट अनशन सुरु गरेका डा. केसीलाई स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएपछि आइतबार काठमाडौं ल्याएर त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । सरकारले गेटा मेडिकल कलेज वा त्रिवि शिक्षण अस्पतालमध्ये एक रोज्न विकल्प दिएपछि उनले त्रिवि शिक्षण अस्पताल रोजेका थिए ।

न्यूनतम पूर्वाधार र प्राज्ञिक जनशक्तिबिनै गेटास्थित सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा एमबीबीएस तथा नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको, शिक्षण संस्थामा मापदण्डविपरीत विद्यार्थी सिट बढाइएको र चिकित्सा शिक्षा आयोगका नियुक्तिमा स्वार्थको द्वन्द्व देखिएको भन्दै डा. केसीले विरोध गर्दै आएका छन् ।

उनले मापदण्डविपरीतका निर्णय खारेज गर्न, विवादित पदाधिकारीलाई निलम्बन गरी निष्पक्ष छानबिन गर्न, गेटा शिक्षण अस्पताल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भएपछि मात्र शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्न तथा ७५ प्रतिशत अनिवार्य छात्रवृत्तिको व्यवस्था कायम राख्न माग गरेका छन् ।

त्यस्तै, २०८३ साउन ११ गते सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न, इलाम, उदयपुर र डडेलधुरामा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउन तथा बर्दिबास मेडिकल कलेजको निर्माण पुनः सुरु गर्न पनि उनको माग छ ।

सरकारले पूर्वनिर्धारित अल्टिमेटमभित्र माग सम्बोधन नगरेपछि डा. केसीले कात्तिक १२ गते साँझ ५ बजेदेखि अनशन सुरु गरेका थिए । तर, उनका सहयोगी पवन थापाले भने सरकारसँग कुनै छलफल नभएको दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार डा. केसीको मुख्य माग विगतमा सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गर्नु हो ।