प्रहरीमा सरुवाको गाँठो फुक्न सकेन, आठ सय अधिकृत पर्खाइमा

काठमाडौं । कार्यकाल पूरा गरेका नेपाल प्रहरीका झन्डै आठ सय अधिकृतको सरुवा प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले सरुवाका लागि गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाए पनि राजनीतिक नेतृत्वबाट सहमति नजुट्दा प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर)देखि प्रहरी उपरीक्षक (एसपी)सम्मका अधिकृतहरूको सरुवा रोकिएको हो ।

सरुवा हुनुपर्नेमा इन्स्पेक्टर, प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) र एसपी छन् । उनीहरूमध्ये धेरैले जिल्ला प्रहरी प्रमुख, इलाका प्रहरी कार्यालय तथा प्रहरी वृत्तको नेतृत्व सम्हालिरहेका छन् । निर्धारित कार्यकाल पूरा भइसके पनि नयाँ जिम्मेवारी नपाउँदा उनीहरू लामो समयदेखि सरुवाको प्रतीक्षामा छन् ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयको विवरणअनुसार गत वर्ष असोज २९ मा ६६२ जना इन्स्पेक्टरको सरुवा गरिएको थियो । तीमध्ये करिब १५० जना वडा तथा इलाका प्रहरी कार्यालयको नेतृत्वमा खटिएका थिए । त्यसैगरी असोज ३१ मा १२० जना डीएसपीको सरुवा भएको थियो । उनीहरूमध्ये पनि जिल्ला तथा इलाका प्रहरी कार्यालयको नेतृत्वमा रहेका धेरै अधिकृतको कार्यकाल पूरा भइसकेको छ ।

त्यस्तै, गत वर्ष भदौ ३० मा सरुवा भएका एसपीमध्ये १५ जिल्लाका प्रहरी प्रमुखको कार्यकाल पनि सकिएको छ । मोरङ, सिरहा, कास्की, रुपन्देही, रौतहट, बाँके, कैलाली, उदयपुर, तनहुँ, पूर्वी नवलपरासी, डोटी, कञ्चनपुर, बर्दिया, इलाम र मकवानपुरका प्रहरी प्रमुख परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था छ । करिब ५५ जना एसपीको सरुवा गर्नुपर्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रहरी नियमावली, २०७१ अनुसार प्रहरी अधिकृतको सामान्यतया एक वर्षमा सरुवा गर्ने व्यवस्था छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले कार्यालयको श्रेणीअनुसार सरुवा मापदण्डसमेत बनाएको छ । जसअनुसार देशभरका प्रहरी कार्यालयलाई क, ख र ग श्रेणीमा वर्गीकरण गरिएको छ । क श्रेणीको कार्यालयमा जिम्मेवारी सम्हालिसकेका अधिकृतलाई पुनः त्यही श्रेणीको कार्यालयमा पठाउन मिल्दैन । उनीहरूलाई ख वा ग श्रेणीका कार्यालयमा खटाउन सकिन्छ ।

तर, सरुवाको प्रशासनिक प्रक्रिया अघि बढे पनि निर्णय गर्ने तहमा सहमति नजुट्दा प्रहरी संगठनभित्र असन्तुष्टि बढेको छ । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले भदौ र असोजमा पटक–पटक गृहमन्त्री सुधन गुरुङसमक्ष सरुवाको प्रस्ताव गरेका थिए । कार्कीले भदौमै जिल्लाका प्रहरी प्रमुख र इलाका इन्चार्ज परिवर्तन गर्न चाहेको भए पनि प्रस्ताव अघि बढ्न सकेन ।

त्यसपछि उनले गृह मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्मालाई सरुवा गर्नुपर्ने कार्यालय र मापदण्डअनुसारका अधिकृतको नामसहित विवरण बुझाएका थिए । सचिवले उक्त विवरण मन्त्रीसमक्ष पेस गरे पनि मन्त्रीबाट प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन नआएको गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीको भनाइ छ ।

प्रहरी नेतृत्वले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहको सचिवालयसँग समेत सरुवाबारे छलफल गरेको थियो । तर, अधिकृतहरूको नाम ‘स्क्रिनिङ’ गर्नुपर्ने भन्दै त्यहाँबाट पनि सहमति नआएपछि प्रक्रिया थप लम्बिएको छ ।

एसपीसम्मको सरुवा गर्ने अधिकार आईजीपीमा रहे पनि व्यवहारमा गृह मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्वको सहमतिबिना निर्णय कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने गरेको छ । विगतमा राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाविपरीत सरुवा भएका अधिकृतलाई तत्कालै फिर्ता बोलाउनु परेका घटनाले पनि प्रहरी नेतृत्वले गृह मन्त्रालयको सहमति पर्खने गरेको प्रहरीका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयका अधिकारीहरू भने राजनीतिक हस्तक्षेपकै कारण सरुवा प्रक्रिया प्रभावित भएको दाबी गर्छन् । प्रहरी नेतृत्वले मापदण्डअनुसार तयार पारेको सूचीलाई स्वीकृति नदिई राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नै सूचीबाट अधिकृत खटाउन खोजेको उनीहरूको आरोप छ ।

यसबीच प्रहरी प्रधान कार्यालयले लुम्बिनी, बागमती र कर्णाली प्रदेशका प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)को समेत सरुवा गर्न खोजेको छ । तर, डीआईजीको सरुवा गर्ने अधिकार गृह मन्त्रालयमा रहेकाले राजनीतिक नेतृत्वबाट सकारात्मक निर्णय नआउँदा उक्त प्रक्रिया पनि रोकिएको छ ।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी अबिनारायण काफ्लेले भने विपद् व्यवस्थापन र चाडपर्वका कारण सरुवामा ढिलाइ भएको बताएका छन् । उनका अनुसार भदौ १० मा रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीपछि प्रहरी जनशक्ति खोज तथा उद्धार र विपद् व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुनु परेकाले सरुवाको काम अघि बढाउन नसकिएको हो ।

तिहार र छठ पर्व सकिएसँगै कार्यकाल पूरा गरेका अधिकृतहरूको सरुवा गरिने उनले बताएका छन् । ‘आन्तरिक गृहकार्य भइरहेको छ । चाडपर्व सकिएसँगै सरुवा गर्छौं,’ काफ्लेले भने ।

प्रहरी संगठनभित्र सरुवालाई नियमित प्रशासनिक प्रक्रियाका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला आठ सय हाराहारी अधिकृतको जिम्मेवारी परिवर्तन राजनीतिक सहमतिमा निर्भर बनेको छ । यसले प्रहरीको सरुवा प्रणालीमा संगठनात्मक निर्णयभन्दा राजनीतिक स्वीकृति प्रभावशाली रहेको देखिन्छ ।