एल निनोको प्रभावले पूर्वी एसियामा शक्तिशाली आँधी र बाढीको जोखिम

एजेन्सी । प्रशान्त महासागरको सतहको तापक्रम असामान्य रूपमा बढेसँगै विकसित भइरहेको एल निनो मौसमी प्रणालीले पूर्वी एसियामा शक्तिशाली आँधी र बाढीको जोखिम बढाएको छ । पछिल्ला केही महिनामा आएका लगातारका तुफानले फिलिपिन्स, ताइवान, चीन र जापानमा जनधनको क्षति पुर्‍याएका छन् ।

बीबीसीका अनुसार सन् २०२६ मा विकसित एल निनोका कारण यस क्षेत्रमा सामान्यभन्दा शक्तिशाली तुफान उत्पन्न भइरहेका छन् । दर्जनौँ मानिसको मृत्यु हुनुका साथै प्रमुख विमानस्थल बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । कृषि उत्पादन, सडक र अन्य पूर्वाधारमा समेत क्षति पुगेको छ ।

गत अक्टोबरमा आएको सुपर टाइफुन चम्पीले ताइवानसहित आसपासका क्षेत्रमा ठूलो जोखिम निम्त्याएको थियो । प्रतिघण्टा २९५ किलोमिटरको गतिमा हावा चलेको यो पाँचौँ श्रेणीको शक्तिशाली आँधीसरह थियो । ताइवानमा प्रत्यक्ष प्रवेश नगरे पनि यसले भारी वर्षा गराएको थियो । हङकङ, ताइवान र जापानमा सयौँ उडान रद्द भएका थिए भने जापानको ओकिनावा क्षेत्रमा १५ हजार घरमा विद्युत् सेवा अवरुद्ध भएको थियो ।

यसअघि जुनमा जापानतर्फ एकैपटक दुई शक्तिशाली तुफान अघि बढेपछि करिब १० लाख मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको थियो । जुलाईमा आएको ट्रपिकल स्टर्म नाराले चीनको दक्षिणी क्षेत्रमा बाढी निम्त्याएको थियो भने अगस्टमा आएको सुपर टाइफुन डल्फिनले पूर्वी चीनमा बाढी र मानवीय क्षति पुर्‍याएको थियो ।

जापानको मौसम विज्ञान निकायले निगरानी गर्ने भूमध्यरेखीय प्रशान्त क्षेत्रमा गत महिना समुद्री सतहको तापक्रम सामान्यभन्दा चार डिग्री सेल्सियस बढी पुगेको थियो । सन् १९४९ देखि अभिलेख राख्न थालिएयताकै यो उच्च तापक्रम हो ।

फिलिपिन्सको राष्ट्रिय मौसम विभागकी जलवायु विज्ञ आना लिजा सोलिसले प्रशान्त महासागरलाई ‘ज्वरोले तातेको शरीर’ सँग तुलना गरेकी छन् । महासागरमा सञ्चित अतिरिक्त तापले थप शक्तिशाली तुफान उत्पन्न गराउन सक्ने उनको भनाइ छ ।

जलवायु विज्ञ राफाएला जेन डेल्फिनो र उनको टोलीको अध्ययनअनुसार तापक्रम बढ्दा फिलिपिन्समा आउने शक्तिशाली तुफानबाट हुने कुल वर्षा २६ प्रतिशतसम्म बढ्न सक्छ । यसले बाढीको जोखिम थप गम्भीर बनाउने देखिएको छ ।

सम्भावित विपद् सामना गर्न जापान, चीन र फिलिपिन्सले पूर्वतयारी तीव्र बनाएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले भने एल निनोको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न सरकारले तत्कालै दीर्घकालीन तयारी गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । सडक, बस्ती, जल व्यवस्थापन र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी पूर्वयोजनाले विपद्का बेला समुदायको सुरक्षा निर्धारण गर्ने यूएनडीपीको भनाइ छ ।