चुनावी नतिजामाथि नेतान्याहुको प्रश्न निराधार, धाँधलीको प्रमाण भेटिएन

एजेन्सी । इजरायलमा हालै सम्पन्न निर्वाचनको नतिजालाई लिएर प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहु पक्षले उठाएको धाँधलीको आरोप निर्वाचन आयोगको अनुसन्धानबाट पुष्टि हुन सकेन । आयोगले निर्वाचन प्रक्रियामा अनियमितता भएको वा मतपरिणाम प्रभावित पारिएको कुनै प्रमाण नरहेको स्पष्ट पारेको छ ।

निर्वाचन आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको निष्कर्षले चुनावी हारपछि नतिजामाथि प्रश्न उठाउँदै आएका नेतान्याहु र उनका समर्थकलाई राजनीतिक दबाबमा पारेको छ । उनीहरूले अरब नेतृत्वका राजनीतिक दलले विदेशी शक्तिको सहयोगमा निर्वाचनमा धाँधली गरेको तथा मतदाताको जनमत प्रभावित पारेको आरोप लगाउँदै आएका थिए । तर, ती आरोप पुष्टि गर्ने आधार प्रस्तुत गर्न सकेका थिएनन् ।

आयोगका अनुसार निर्वाचनका क्रममा परेका सबै उजुरीमाथि छुट्टाछुट्टै अनुसन्धान गरिएको थियो । निर्वाचन समितिका कार्यवाहक निर्देशक डीन लिभ्नेले विस्तृत छानबिन गर्दा पनि निर्वाचनको निष्पक्षतामा असर पर्ने कुनै गतिविधि फेला नपरेको बताए । उनका अनुसार मतदाताले मतदान केन्द्रमा व्यक्त गरेको जनमत नै निर्वाचन परिणाममा प्रतिबिम्बित भएको छ ।

निर्वाचन परिणामले नेतान्याहुको धार्मिक–राष्ट्रवादी गठबन्धनलाई संसद्मा बहुमतबाट बाहिर पुर्‍याएको छ । अर्कोतर्फ अरब नेतृत्वका दलहरूले उल्लेख्य राजनीतिक सफलता हासिल गरेका छन् । यही परिणामपछि नेतान्याहु पक्षले निर्वाचन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै आएको थियो ।

विदेशी हस्तक्षेपको आशंकालाई भने इजरायलको गुप्तचर निकाय शिन बेटले छुट्टै अनुसन्धान गरिरहेको छ । निर्वाचन समितिले विदेशी पक्षबाट हस्तक्षेपको प्रयास भएको आरोपलाई गम्भीर रूपमा लिएको भए पनि त्यसले निर्वाचन परिणाममा प्रभाव पारेको प्रमाण नभेटिएको जनाएको छ ।

निर्वाचन समितिका प्रमुख तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नोआम सोहलबर्गले पनि विदेशी हस्तक्षेपसम्बन्धी आशंका पुष्टि भएमा समेत त्यसले समग्र निर्वाचन प्रक्रियाको निष्पक्षता वा परिणामलाई प्रभावित नगर्ने बताएका थिए । अब निर्वाचन परिणाम औपचारिक रूपमा प्रमाणीकरण भएपछि इजरायलमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।

राष्ट्रपति आइज्याक हर्जोगले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेताहरूसँग दुई दिनसम्म परामर्श गर्नेछन् । त्यसपछि सरकार गठनका लागि पर्याप्त समर्थन जुटाउन सक्ने सम्भावना भएको नेतान्याहु वा उनका प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी विपक्षी नेता गादी आइजेनकोटमध्ये एकलाई जिम्मेवारी दिइनेछ ।

तर, सरकार गठनको बाटो सहज देखिएको छैन । नेतान्याहुको गठबन्धन र आइजेनकोट नेतृत्वको विपक्षी समूह दुवैसँग संसद्मा सरकार बनाउन आवश्यक बहुमत छैन । यस्तो अवस्थामा अरब नेतृत्वका दलहरूको समर्थनले नयाँ सत्ता समीकरण निर्माण गर्न निर्णायक भूमिका खेल्न सक्नेछ ।

निर्वाचनपछि सुरु हुने गठबन्धन वार्ताले आगामी केही सातासम्म इजरायलको राजनीतिक दिशा निर्धारण गर्नेछ । कुनै पनि पक्षले बहुमत जुटाउन नसकेमा आगामी वर्षको सुरुतिर इजरायलले पुनः निर्वाचनको सामना गर्नुपर्ने सम्भावना छ ।