
काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा. डा. विजयप्रसाद मिश्रले न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ताको जिम्मेवारी दिने प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
बिहीबार कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा मेलमिलापसम्बन्धी दोस्रो संशोधन विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा उनले न्यायाधीशको मुख्य जिम्मेवारी न्यायिक निरूपण गर्नु भएको बताए ।
जिल्ला न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ताको भूमिका दिने प्रस्ताव संवैधानिक व्यवस्था र न्यायिक स्वतन्त्रताको सिद्धान्तविपरीत हुने उनको तर्क छ । ‘न्यायाधीश भनेको रेफ्री हो, खेलाडी होइन । रेफ्रीलाई खेलाडी बनाउने काम गर्नु हुँदैन’, मिश्रले भने ।
न्यायाधीशलाई न्यायिक कामबाहेक अन्य जिम्मेवारी दिन नमिल्ने भन्दै उनले यस्तो प्रस्ताव नेपाल बारले स्वीकार नगर्ने स्पष्ट पारे । मिश्रका अनुसार न्यायाधीशले पक्षहरूले पेस गरेका तथ्य, प्रमाण र कानुनका आधारमा निष्पक्ष निर्णय गर्नुपर्छ । मेलमिलापको जिम्मेवारी दिँदा न्यायिक निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

























