
काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २० वटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ ।
कार्यालयले विभिन्न सरकारी निकायबाट प्राप्त सिफारिसका आधारमा ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको जनाएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि लागू हुने गरी उनीहरूलाई कालोसूचीमा राखिएको हो ।
कार्यालयका अनुसार कालोसूचीमा परेका कम्पनीलाई न्यूनतम एक वर्ष छ महिनादेखि अधिकतम दुई वर्षसम्म सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
कालोसूचीमा राखिएको अवधिभर सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताले कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद तथा ठेक्कासम्बन्धी प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैनन् ।
सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र जिम्मेवार बनाउन कानुनी व्यवस्थाअनुसार कारबाही गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।



















