२०८३ कात्तिक २४, मंगलबार १६:५८
सम्मेलनको कार्यसूची स्वीकृत गर्ने क्रममा नेपाल, भूटान र किर्गिस्तानका पर्वतीय मुद्दा समेट्ने प्रस्तावमा सहभागी देशहरूबीच सर्वसम्मति जुट्न नसकेपछि ती विषय औपचारिक एजेन्डामा पर्न नसकेका हुन् ।
प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै हिमाली सङ्कटले सवा अर्ब मानिसको जीवनमा असर पार्ने भए पनि विश्व समुदायले यसलाई पर्याप्त प्राथमिकता नदिएको बताउनुभयो ।
नेपालले सम्मेलनमा तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्नुपर्ने, हिमाल तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्ययोजना बनाउनुपर्ने र हिमाली क्षेत्रका लागि जलवायु अनुकूलन तथा वित्तीय सहयोग बढाउनुपर्ने माग राखेको छ ।
हिमाली मुद्दा औपचारिक एजेन्डामा नपरे पनि यस विषयमा छलफल जारी रहने सहमति भएको छ । सम्मेलनको अन्तिम निर्णयमा हिमाली मुद्दा समेट्ने तथा सन् २०२७ र २०२८ मा जर्मनीको बोनमा दुई चरणमा हिमाली संवाद आयोजना गर्ने समझदारी बनेको छ ।
त्यस्तै, नोभेम्बर १२ मा हुने उच्चस्तरीय कार्यक्रममा सम्मेलन अध्यक्षले नै सहजीकरण गर्ने सहमति भएको छ । सम्मेलनको अन्तिम घोषणापत्रमा हिमाली सङ्कट र सुरक्षाका विषय समेट्न नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले राजनीतिक परामर्शलाई तीव्रता दिने जनाएको छ ।
इमेल: [email protected]
ठेगाना: विराटनगर–२
मोबाइल नं. : ९८१९३३६४१६, ९८५२०५१७६५, ९८०७०१४०८१
कम्पनी रजिष्ट्रार दर्ता नं. : ३५०५५२–८१/८२
सूचना विभाग दर्ता नं. : ४६८३–२०८१/२०८२
सम्पादक : किशोर बुढाथोकी
