विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारीमा कार्कीको अनिच्छा, प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्र नै अस्वीकार

काठमाडौं । सरकारले पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने निर्णय गरे पनि उनले नयाँ जिम्मेवारी स्वीकार गरेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जिम्मेवारी तोकिएको पत्र उपलब्ध गराउन खोज्दा कार्कीले अहिलेसम्म बुझेका छैनन् । कात्तिक १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीलाई आईजीपीको जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)को विशेष सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने निर्णय गरेको थियो । तर, सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै कार्कीले भोलिपल्टै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि उनको नयाँ जिम्मेवारी अन्योलमा परेको छ ।

सरकारले कार्कीका लागि सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा छुट्टै कार्यकक्षसमेत तयार गरिसकेको छ । कार्यालयका एक उच्च अधिकृतका अनुसार कोठा नम्बर २०७ मा कार्कीको नामसहित नेमप्लेट राखेर कार्यकक्ष तयार पारिएको छ । प्रधानमन्त्री शाहको कार्यकक्ष रहेकै तलामा उनको कार्यालय व्यवस्थापन गरिएको हो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरूका अनुसार विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारीमा रहने कार्कीले सरकारका सचिवसरह सुविधा पाउनेछन् । उनलाई छुट्टै कार्यकक्षसँगै सवारीसाधन र चालकको व्यवस्थासमेत गर्ने तयारी छ ।

तर, सरकारले गरेको जिम्मेवारी हेरफेरको निर्णय नै गैरकानुनी भएको दाबीसहित अदालत पुगेका कार्की नयाँ पदमा हाजिर हुन इच्छुक देखिएका छैनन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार नयाँ जिम्मेवारीको पत्रसमेत नबुझेका उनी पछिल्लो समय सम्पर्कमा आउन पनि चाहेका छैनन् । उनी निकटस्थहरूका अनुसार यसअघि प्रयोग गर्दै आएको मोबाइल नम्बरसमेत उनले चलाउन छाडेका छन् ।

यसैबीच, कार्कीले दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा कात्तिक ३० गते पहिलो सुनुवाइ हुँदैछ । अदालतको सुनुवाइबाट सरकारको निर्णयको वैधानिकता प्रमाणित हुनेछ ।

यसअघि ३३औँ प्रहरी महानिरीक्षक रहेका कार्कीलाई हटाएर सरकारले डा. मनोजकुमार केसीलाई नयाँ आईजीपी नियुक्त गरिसकेको छ । केसीले प्रहरी संगठनको नेतृत्व सम्हालिसके पनि कार्कीको नयाँ जिम्मेवारी भने पत्र नबुझेकै कारण कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।