बाढीले घर बगायो, सरकारले पीडा थप्यो

काठमाडौं । भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले घरबार र आफन्त गुमाएका नागरिकको जीवन अझै सामान्य बन्न सकेको छैन ।

विपत्तिको ८० दिन बितिसक्दा पनि विस्थापित परिवारको पुनःस्थापना र राहत वितरणमा सरकारले ठोस कदम चाल्न नसक्दा पीडितहरू थप समस्यामा परेका छन् । प्राकृतिक विपत्तिले दिएको चोटमा सरकारी ढिलासुस्ती र प्रशासनिक झन्झटले अर्को पीडा थपेको छ । बाढीले घर बगाएका पीडितहरुलाई सरकारको ढिलासुस्तीले झन् पीडा थपिदिएको छ ।

गत भदौ १० गते आएको बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र गोरखामा ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍याएको थियो । करिब साढे ७ हजार घरमा क्षति पुगेको थियो भने हजारौँ नागरिक विस्थापित भएका थिए । विपत्तिमा ५ हजार २ सयभन्दा बढी व्यक्ति बेपत्ता भएको विवरण छ । घरखेत गुमाएका परिवार अहिले कोही अस्थायी आश्रयस्थलमा छन् त कोही ऋण गरेर भाडाको कोठामा बसिरहेका छन् ।

सरकारले विस्थापितलाई कोठाभाडा सहायता र पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, घोषणा कार्यान्वयनमा नआउँदा पीडित परिवार आफैँले बास र गाँसको व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । जाडोयाम नजिकिँदै गर्दा अस्थायी टहरामा बस्न कठिन भएपछि कतिपय परिवार काठमाडौं आएर कोठा भाडामा बस्न थालेका छन् । तर, आम्दानीको स्रोत गुमाएका उनीहरूलाई मासिक भाडा जुटाउनसमेत मुस्किल परेको छ ।

सरकारी सहायता नपाएर पीडितहरू समस्यामा परिरहेका बेला नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको महसुलसम्बन्धी व्यवहारले पनि उनीहरूलाई थप तनाव दिएको छ । बाढीले घर बगाएका वा पुरिएका परिवारको विद्युत् मिटर बन्द गर्न वडाको सिफारिस लिएर जाँदासमेत प्राधिकरणले प्रहरी रिपोर्ट माग्ने गरेको पीडितहरूको गुनासो छ । घर नै नरहेपछि विद्युत् प्रयोग गर्ने अवस्था नभए पनि मिटरको लगत कट्टा नहुँदा न्यूनतम महसुल, जरिवाना र भ्याट थपिँदै गएको उनीहरूको भनाइ छ ।

यसको मारमा नुवाकोटको विदुर नगरपालिका–७ का वडाध्यक्ष रवीन्द्र नेपालसमेत परेका छन् । बाढीपछि घर छाडेर दाइको घरमा बसिरहेका उनले विद्युत् महसुल तिर्न जाँदा जरिबाना र भ्याटसमेत जोडिएको अनुभव सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेका छन् ।

‘धन्यवाद सरकार, भाद्र १० बाट घरमा बास छैन, विद्युत् महसुलमा जरिबाना र भ्याटसहित भाद्र महिनाको महसुल चढेछ,’ उनले लेखेका छन्, ‘कमाइखाने पेसामा पनि उही १० गतेको भेलले बालुवा थुपारिदिएको छ । आज ई–सेवामा ब्यालेन्स पुगेन, सरकारले भाडाबापतको रकम पठाउला अनि तिर्छु ।’ उनले घरको भुइँतलाको बत्ती छुटाएर अन्य तलामा विद्युत् आपूर्ति कायम राखेको उल्लेख गर्दै लाइन नकाटिदिनसमेत आग्रह गरेका छन् ।

प्राधिकरणको प्रचलित व्यवस्थाअनुसार मिटर जडान गरेपछि औपचारिक रूपमा बन्द नगराएसम्म न्यूनतम शुल्क लाग्छ । समयमै महसुल नबुझाए जरिबाना पनि थपिन्छ । प्राधिकरणको वेबसाइटमा मिटर बन्द गर्न २५० रुपैयाँ शुल्क लाग्ने उल्लेख छ । तर, बाढीले घर नै बगाएका नागरिकका लागि मिटर बन्द गर्ने र बाँकी महसुल मिनाहा गर्ने विषयमा प्राधिकरणले छुट्टै व्यवस्था गरेको छैन ।

सरकारी राहतको प्रतीक्षामा रहेका रसुवाका विस्थापित परिवारले पनि आफैँले वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था गर्न थालेका छन् । उत्तरगया गाउँपालिकास्थित भीमसेनस्थान विद्यालयको अस्थायी आश्रयस्थलमा बस्दै आएका रसुवाको पैरेबेँसीका चिरिमाया तामाङसहित १० परिवार काठमाडौंमा कोठा भाडामा लिएर सरेका छन् । गाउँ, घर र सम्पत्ति गुमाएका उनीहरूले सरकारले घोषणा गरेको सहायता भने अहिलेसम्म पाउन सकेका छैनन् ।

नुवाकोटको विदुर नगरपालिका–७ बाट विस्थापित मोहनबहादुर लोहारको अवस्था झन् पीडादायी छ । बाढीमा उनले आमा, श्रीमती र छोरी गुमाएका थिए । परिवारका सदस्य गुमाउनुको पीडासँगै अहिले उनी आर्थिक संकटसँग जुधिरहेका छन् । काठमाडौंमा कोठा भाडामा बसिरहेका उनले तीन महिना पुग्न लाग्दासमेत राहत नपाएको बताए ।

विदुर नगरपालिकाले विस्थापित परिवारलाई कोठाभाडाबापत १० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने घोषणा गरे पनि पछि संघीय सरकारलाई देखाएर पन्छिएको उनको आरोप छ । ‘न सरकारले हेर्‍यो, न नगरपालिकाले दिने घोषणा गरेको कोठाभाडा नै पाइयो, दुवै निकायले ढाँटे,’ उनले भने, ‘विस्थापितको पुनर्वासका बारेमा सरकारले निर्णय गर्न यति लामो समय लगाउला भन्ने सोचेका थिएनौँ । काठमाडौंमा कोठाभाडा तिर्ने आम्दानीको स्रोत छैन । आश्रयस्थलमा परिवार मात्र छाडेर काम खोज्न बाहिर जान पनि सकिएन ।’

सरकारी निर्णयको प्रतीक्षा गर्दागर्दै आजित भएका पीडितहरू अहिले संगठित भएर दबाब दिन थालेका छन् । नगरपालिकाका पदाधिकारीलाई यसअघि तीन पटक ज्ञापनपत्र बुझाएका उनीहरूले दुई साताअघि ३३ सदस्यीय संघर्ष समिति गठन गरेका छन् । समितिमा विदुर नगरपालिकाका १० वडा, बेलकोटगढी नगरपालिका र तारकेश्वर गाउँपालिकाका दुई–दुई वडा तथा किस्पाङ गाउँपालिकाका बाढीपीडितहरू आबद्ध छन् ।

सरकारले पुनःस्थापनाको स्पष्ट योजना नल्याउँदा अस्थायी आश्रयस्थलबाट पनि विस्थापितहरू बाहिरिन थालेका छन् । नुवाकोटका आश्रयस्थलमा अहिले रसुवाबाट विस्थापित भएर आएका परिवार मात्रै बाँकी रहेको बताइएको छ । नुवाकोटका कतिपय पीडित भाडाको कोठामा बसाइँ सरेका छन् भने आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवार नगरपालिकासँग त्रिपाल मागेर गुजारा गर्न बाध्य छन् ।

विपत्तिपछि नागरिकको जीवन सामान्य अवस्थामा फर्काउन सरकारले तत्कालीन राहतसँगै दीर्घकालीन पुनःस्थापनाको योजना अघि सार्नुपर्ने हो । तर, लामो समयसम्म पनि घरभाडा सहायता, पुनर्वास र आधारभूत प्रशासनिक सहजीकरणसमेत प्रभावकारी हुन नसक्दा पीडितले राज्यको उपस्थितिको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । घर बगाएका नागरिकलाई नयाँ आश्रय दिन नसकेको सरकारले उल्टै प्रयोग नै नभएको बिजुलीको महसुल र जरिबानाको बोझ थपिरहेको छ ।