
काठमाडौं । नेपालले बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण, जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण र अनुकूलनका कार्यक्रमका लागि एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी) लाई सहयोग बढाउन आग्रह गरेको छ । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरीले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोग्नुपरेको क्षति र पुनर्निर्माणका चुनौती सम्बोधन गर्न एडिबीको थप साझेदारी आवश्यक रहेको बताएकी छन् ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप–३१) का अवसरमा सोमबार एडिबीका उपाध्यक्षलगायत प्रतिनिधिसँग भएको द्विपक्षीय भेटवार्तामा उनले विशेषगरी भोटेकोशी करिडोरको पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्न आग्रह गरिन् ।
मन्त्री चौधरीले भोटेकोशी बाढीले बस्ती, सडक, पुल, जैविक विविधता र सांस्कृतिक सम्पदामा ठूलो क्षति पुर्याएको बताउँदै पुनर्लाभका लागि करिब पाँच अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको जानकारी दिइन् । उनले यो विपद् जलवायु परिवर्तनका कारण हुने हानि तथा नोक्सानीको गम्भीर उदाहरण भएको उल्लेख गरिन् ।
हानि तथा नोक्सानी प्रतिकार्य कोषबाट नेपालले प्राप्त गरेको दुई करोड अमेरिकी डलर सहयोगप्रति आभार व्यक्त गर्दै उनले पुनर्निर्माणका क्रममा जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार, सुरक्षित पुनर्वास, जीविकोपार्जनका अवसर र पूर्वसूचना प्रणालीको विकासमा एडिबीको साझेदारी आवश्यक रहेको बताइन् ।
नेपाल अति कम विकसित मुलुकको सूचीबाट स्तरोन्नति हुने प्रक्रियामा रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले जलवायु अनुकूलन र पुनर्लाभका लागि अनुदानमा आधारित वित्तीय स्रोत महत्त्वपूर्ण हुने बताइन् । उनले एडिबीलाई सम्भव भएसम्म अनुदान सहयोग बढाउन र सहयोग परिचालनका प्रक्रिया सरल तथा छिटो बनाउन आग्रह गरिन् ।
हरित तथा उत्थानशील वित्त सुविधा (ग्रिन एन्ड रिजिलियन्स फाइनान्सिङ फ्यासिलिटी) को अवधारणा र डिजाइनमा एडिबीले गरेको नेतृत्वको प्रशंसा गर्दै उनले स्थानीय समुदायको नेतृत्वमा सञ्चालन हुने अनुकूलन कार्यक्रमका लागि अनुदानको व्यवस्था गरेर उक्त सुविधा शीघ्र स्वीकृत गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
मन्त्री चौधरीले नेपालको पर्वतीय लचिलोपन रणनीति तथा लगानी ढाँचा ‘लिभिङ सगरमाथा’ कार्यान्वयनमा पनि साझेदारी गर्न एडिबीलाई आमन्त्रण गरिन् । नेपाल, भुटान र कीर्गिज गणतन्त्रले कोप–३१ मा पर्वतीय मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाइरहेको उल्लेख गर्दै उनले पर्वतीय क्षेत्रको उत्थानशीलताका लागि एडिबीको निरन्तर नेतृत्वको स्वागत गरिन् । उनले नेपाल जलवायु परिवर्तनका प्रभाव न्यूनीकरण र विश्व तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने लक्ष्यप्रति प्रतिबद्ध रहेको पनि स्पष्ट पारिन् ।

























