शान्ति सम्झौताको २० वर्ष: न्यायको पर्खाइमा द्वन्द्वपीडित

Share this
740shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८३ मंसिर ५, शनिबार ०९:३९

काठमाडौं । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको २० वर्ष पुग्दा पनि द्वन्द्वपीडितले न्याय र परिपूरण पाउन नसकेको भन्दै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुङ्ग्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

शान्ति सम्झौताको ऐतिहासिक दिनको अवसरमा सामाजिक सञ्जालमार्फत संयोजक प्रचण्डले शान्ति सम्झौताको मर्म द्वन्द्व अन्त्यमा मात्र सीमित नभई पीडितलाई न्याय, समाजमा मेलमिलाप, दिगो शान्ति र सुशासनसहित समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्नु रहेको बताएका छन्।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र आफूले तत्कालीन नेकपा (माओवादी)० का अध्यक्षका रूपमा हस्ताक्षर गरेको सम्झौता नेपाली जनताको त्याग, बलिदान, संघर्ष र परिवर्तनको आकांक्षाबाट निर्मित राष्ट्रिय सहमतिको ऐतिहासिक दस्ताबेज भएको उनले उल्लेख गरेका छन्।

उनले विस्तृत शान्ति सम्झौताकै जगमा संविधानसभाको निर्वाचन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना, समावेशी लोकतन्त्र र संविधान निर्माणजस्ता ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल भएको स्मरण गराउँदै सम्झौताका सबै प्रतिबद्धता अझै पूरा हुन नसकेको बताएका छन्। विशेषगरी द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउने, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्ने कामलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनु राष्ट्रिय आवश्यकता भएको उनको भनाइ छ।

यसैबीच, इन्सेकले पनि सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा भइरहेको ढिलाइप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। इन्सेकका अध्यक्ष विजयराज गौतमद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी स्पष्ट धारणा र कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ।

इन्सेकका अनुसार २०६३ मंसिर ५ गते नेपाल सरकार र तत्कालीन नेकपा (माओवादी) बीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताले १० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गर्दै मानव अधिकारको संरक्षण, दिगो शान्ति स्थापना र लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो। तर, सम्झौतामा उल्लेख गरिएका सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने, पीडितलाई न्याय तथा परिपूरण उपलब्ध गराउने र दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने काम दुई दशक बितिसक्दा पनि पूरा हुन सकेको छैन।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भए पनि अपेक्षित परिणाम हासिल हुन नसकेको इन्सेकको ठहर छ। आयोगमा उजुरी दर्ता भए पनि गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा प्रभावकारी अनुसन्धान हुन नसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

सरकारले २०८३ वैशाख २२ गते अध्यादेश जारी गरी दुवै आयोगका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरेको लामो समय बितिसक्दा पनि नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको इन्सेकले जनाएको छ। पदाधिकारीविहीन अवस्थामा आयोगहरूको कामसमेत लगभग ठप्प भएको उसको भनाइ छ।

द्वन्द्वका क्रममा भएका यौन हिंसा, यातना, अपहरण तथा बलपूर्वक विस्थापनलगायत गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनबाट हजारौँ नागरिक प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै इन्सेकले पीडितको सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

इन्सेकले पीडित तथा सरोकारवालासँग अर्थपूर्ण परामर्श गरी पारदर्शी र निष्पक्ष प्रक्रियाबाट दुवै आयोगमा सक्षम पदाधिकारी नियुक्त गर्न तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी स्पष्ट धारणा र कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

तपाइको प्रतिक्रिया
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.