
विराटनगर । सरकारले कागजीरूपमा छुवाछूत अन्त्य घोषणा गरेपनि व्यवहारमा अझै लागू हुन नसकेको दलित अगुवाहरूले बताएका छन् । दलित महिला सङ्घले आयोजना गरेको दलित अधिकार र सरोकारवालाहरूसँगकाे अभिभुखिकरण कार्यक्रममा दलित अगुवाहरूले यस्तो बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा समाजिक न्याय तथा विकास प्रक्रियामा दलित महिलाको पहुँच अभिवृद्धिका लागि दलित महिलाहरूको भूमिका अति आवश्यक रहेको दलित अधिकारकर्मीहरूले बताए । राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनमा विजय हुनका लागि घोषणापत्रमा दलित महिलाहरूको अधिकारको कुरा गरेपनि नीति निर्माण तहमा अझै पनि दलित महिलाले ठाउँ पाउन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ ।
दलित महिला र सीमान्तकृत महिलाहरूको सबालमा सम्बोधनका लागि कार्यक्रमको आयोजना गरेको सङ्घकी महासचिव रेणु सिजापतीले बताए । दलित महिलाहरू अझै पनि शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारीको विषयमा राज्यले पछाडि पारेको उनले बताइन् ।
कार्यक्रममा कोशी प्रदेशकी उपसभामुख सिर्जना दनुवारले स्पष्ट नीति नहुँदा समावेशी र समानुपातिक बजेट बन्न नसकेको बताइन् ।सामाजिक विकास मन्त्री पाचकर्ण राई र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारी, कोशी प्रदेशका सांसदहरु कमला दर्नाल, सपना दर्जी, गोपालबहादुर विश्वकर्मा, सुनिताराम गुरुङ लगायतले संविधानमा लेखिएका कुराहरू कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताए ।
घरेलु हिंसा सम्बन्धी कानुन पर्याप्त बनेपनि हिंसा नरोकिएको मन्त्री अधिकारीले बताए । कानुनको अभाव भएको नभएर इमान्दारिताको खाँचो रहेको उनले बताए ।























