
विराटनगर । बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १६ मा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने उल्लेख छ ।
दफा १६ को उपदफा (१) मा बालबालिकासँग सम्बन्धित कार्य गर्ने प्रत्येक निकाय तथा संस्थाका अधिकारीले हरेक कामकारबाही गर्दा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकता दिई आवश्यक बालमैत्री प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने व्यवस्था छ । बालबालिकाको हितविपरीतको कार्यलाई कानुनले दण्डनीय मानेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ३९ मा बालबालिकाको हकलाई समेटिएको छ । संविधानले बालबालिकाको सुरक्षाका सवालमा विभिन्न हिसाबले व्याख्या गरेको छ । आज (बिहीबार) संविधान दिवस पनि हो ।
कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा संविधान दिवसको अवसरमा प्रदेश सरकारले बिहीबार बिहान आयोजना गरेको कार्यक्रममा भने सर्वोत्तम हितविपरीत बालबालिकालाई प्रयोग गरिएको छ । भव्य रूपमा संविधान दिवस मनाइरहँदा बालबालिकालाई भने चर्को घाममा उभ्याइएको थियो ।
उनीहरु बिहानैदेखि लागेको चर्को घामको सामना गर्न विवाश भए । घाममा टट्टिएर आलसतालस र असिनपसिन भइरहेका बालबालिकाको पसिनाका धारा छुटिरहेका थिए । त्यसअघि निकालिएको प्रभातफेरीमा पनि बालबालिकालाई ३ किलो मिटरभन्दा बढी हिँडाइएको थियो ।
सहिद मैदान अगाडिबाट सुरु भएको प्रभातफेरी अस्पताल चोक, जलजला चोक, मेन रोड, गोल्छा चोक, डाँफे चोक हुँदै आदर्श विद्यालय परिसरमा औपचारिक समारोहमा परिणत भएको थियो । विद्यालय परिसरमा ल्याएर भने उनीहरुलाई चर्को घाममा उभ्याएर राखिएको हो ।
प्रभातफेरीमा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु, प्रदेश सांसदहरु, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, सरकारी निकायका उच्चपदस्थहरु, सुरक्षा अधिकारी, सुरक्षाकर्मी, निजामती कर्मचारी, विद्यार्थी, विभिन्न संंघसंस्थाका प्रतिनिधि, खेलकुदकर्मी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिलगायतको उपस्थिति थियो । प्रभातफेरीपछिको समारोहमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ प्रमुख अतिथि थिए ।
मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले मन्तव्य राखे । कार्यक्रममा कोशी प्रदेशका सभामुख अम्बरबहादुर विष्ट, उपसभामुख सृजना दनुवार, मन्त्रीहरु, उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश रमेशप्रसाद राजभण्डारी, प्रमुख सचिव केदारनाथ शर्मा, निजामती कर्मचारी, सुरक्षा अधिकारीलगायतका उच्चपदस्थहरु उपस्थित थिए ।
हर्षोल्लाससाथ संविधान दिवस मनाइरहँदा खपिनसक्नु गर्मीमा बालबालिकाहरु भने असिनपसिन, आलसतालस हुँदै घाममा उभिएका थिए । कार्यक्रममा विद्यार्थी बालबालिकालाई उपस्थित गराउन विद्यालयलाई पत्र नै काटिएको थियो । सामाजिक विकास मन्त्रालयको निर्देशनमा सम्बन्धित विद्यालयहरुले बालबालिकालाई पठाएका हुन् ।

आदर्श विद्यालयको खुला मैदानमा घामको पीडा सहेर बालबालिका उभिरहँदा कार्यक्रममा उपस्थित भएका ठुलाबडाहरु भने त्रिपाल टाँगेर बनाइएको टेन्टमुनि बसेका थिए । उनीहरु घामबाट जोगिए । तर, बालबालिकाहरु खुला आकाशमुनि घाममा सेकिए । बालबालिकाको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने प्रदेश सरकारले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बालबालिकालाई भने पूरै बेवास्ता गरिएको थियो ।
सहज हिसाबले बस्ने ठाउँको कुरै छाडौं । उनीहरुले पानी खानसमेत पाएनन् । ‘धेरै बेरसम्म हिँडाइरहनु भयो । पछि स्कुलभित्र लगेर घाममा उभ्याउनु भयो । तिर्खा लाग्दा पानी पनि दिनु भएन,’ कक्षा ५ मा अध्ययनरत एक विद्यार्थीले भनिन् ।

पीडा दिएर संविधान दिवसमा बालबालिकाकै मौलिक हकको हनन गरिएको बालअधिकारकर्मीहरु बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार बालबालिकाको संरक्षक रहेको सरकारबाटै बालअधिकारको उल्लंघन भएको छ ।
‘कुनै कार्यक्रममा बालबालिकालाई सहभागी गराउँदा उनीहरुका लागि उचित प्रबन्ध गर्नु पर्यो । कष्ट दिन भएन । कार्यक्रमहरु बालमैत्री हुनु पर्यो । सहभागी धेरै देखाउनलाई उपस्थित गराउने र भाषण सुनाउने काम मात्रै गर्न भएन,’ सीबीन नेपाल विराटनगरका प्रमुख बासु अधिकारीले भने ।
उनका अनुसार कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागी गराउँदा बालबालिकाको इच्छा छ कि छैन भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । ‘बालबच्चालाई इच्छाविपरीत चर्को घाममा राखिनु ठीक हैन । सरकार त आफैं संरक्षक पनि हो । सर्वोत्तम हितलाई ख्याल नगरिकन सरकार आफैं त्यस्तो गर्छ,’ अधिकारीले भने ।
बालअधिकारकर्मी खिला निरौला कार्यक्रमहरुमा संख्या बढी देखाउन बालबालिकालाई प्रयोग गर्ने प्रचलन उपयुक्त नभएको बताउँछन् । ‘बालबालिकालाई यसरी भेला गराएर जुलुमा हिँडाउनु हुँदैन । कुनै कार्यक्रममा उपस्थित गराउँदा बालसहभागिताको अधिकार प्रवर्धनको पाटोलाई हेरिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘बालबालिका स्वस्फूर्त सहभागी हुँदा राम्रो हो । तर, संविधान दिवसमा त्यस्तो देखिएन ।’
बालबालिका आफैंले गरेको कार्यक्रममा प्रतिनिधित्व र अर्थपूर्ण सहभागिताको विषय जोडिने भन्दै निरौलाले सरकारले गरेको कार्यक्रममा बालबालिकाको सुरक्षालाई समेत ध्यान दिएको नपाइएको उल्लेख गरे । ‘समारोह र दिवसका नाममा सहभागिता देखाउन तथा ठूलो जुलुस एवं शक्ति प्रदर्शन गर्न बालबालिकाको प्रयोग गरिनु बालअधिकारको विरुद्धमा छ,’ उनले भने, ‘त्यो बालअधिकार हनन नै हो ।’

यस्ता विषयमा सम्बन्धित पक्षले बुझ्नुपर्ने भए पनि सरकारले नै त्यस्तो गर्ने गरेको उनले बताए । ‘जुन प्रचलन चलिआएको छ । त्यो सुहाउँदिलो हैन,’ निरौलाले भने, ‘यो नबुझेर गरिएको हैन । जानाजान सरकारले गरेको गल्ती हो ।’ यस्ता गतिविधि रोक्नुपर्नेमा सरकारले नै चासो नदिने र आफ्ना कार्यक्रममा सर्वोत्तम हितविपरीत बालबालिका उतार्ने गरेको उनले बताए । कुनै स्वार्थसँग जोडेर जथाभावी बालबालिका उतार्नु बेठीक र अशोभनीय हुने निरौलाले बताए ।
कोशी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका निमित्त सचिव कमलबहादुर थापा कक्षा ९ भन्दा माथि अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई मात्रै कार्यक्रममा बोलाइएको बताउँछन् । ‘सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत स्कुलहरुलाई पत्र पठाएर ९ कक्षाभन्दा माथिकालाई मात्रै बोलाइएको थियो,’ उनले भने, ‘रमाइलो हेर्न कोही आए भने भिन्दै कुरा हो ।’
तर, अर्कोतर्फ संविधान दिवसमा बालबालिकाको सहभागिता पनि अर्थपूर्ण हुने थापाको भनाइ छ । ‘विद्यार्थी कालदेखि नै संविधानप्रति जागरुक हुनुपर्छ । सानैदेखि सविधानको बारेमा बुझ्नुपर्छ । त्यो बालबालिकाकै लागि राम्रो हो,’ उनले भने ।























