वर्ल्डलिंकको मुद्दामा सर्वोच्चको पूर्णपाठ : ‘रोयल्टी र आरटीडीएफ छुट दिएको भन्न मिलेन’

विराटनगर । इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंकले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले दुरसञ्चार प्राधिकरणले पठाएको पत्र कानूनसम्मत रहेको फैसला गरेको छ ।

वर्ल्डलिंकले रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) बापत झण्डै २ अर्ब कर तिरेको छैन ।रोयल्टी र आरटीडीएफबापतको बाँकी रकम तिर्नू भनी दुरसञ्चार प्राधिकरणले वर्ल्डलिंकलाई पत्राचार गरेकाे थियाे । 

प्राधिकरणले राेयल्टी तिर्न पठाएको पत्र कानूनविपरीत भएको भन्दै वर्ल्डलिंकले दूरसञ्चार प्राधिकरणसमेतलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट हालेको थियो ।

न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले गत वैशाख ३० मा आर्थिक वर्ष २०६९–७० देखि २०७९-८० सम्मको रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) बापतको राजस्व माग गर्दै दूरसञ्चार प्राधिकरणले पठाको पत्र कानूनसम्मत रहेको फैसला गरेको हो ।

‘छुट दिएका कारण सो शिर्षकबाट प्राप्त आयमा रोयल्टी र आरटीडीएफसमेत नलाग्ने भन्ने निवेदकका तर्फबाट जिकिर लिएको अवस्था छ । तर उल्लिखित आर्थिक ऐनले दूरसञ्चार सेवा दस्तुरसम्म छुट गरेको अवस्था देखिन्छ । दूरसञ्चार सेवा दस्तुर र रोयल्टी एवम् आरटीडीएफ भुक्तानी दुई छुट्टा छुट्टै कानूनी दायित्व भएको तथा उल्लिखित ऐनले रोयल्टी र आरटीडीएफमा छुट दिएको नदेखिंदा दूरसञ्चार सेवा दस्तुरमा छुट भएको व्यवस्थाले रोयल्टी र आरटीडीएफसमेतमा छुट दिएको भनी अर्थ गर्न मिलेन,’ सर्वोच्च अदालतले फैसलामा भनेको छ,’निवेदक कम्पनीले कानूनबमोजिम तिर्नु-बुझाउनु पर्ने रोयल्टी र आरटीडीएफको लगत बमोजिमको बेरुजु रकम असुल उपर गर्नका लागि प्रत्यर्थी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको मिति २०८०।१२।१४ को पत्र एवम् सो सम्बन्धी काम कारबाही कानूनविपरित भएको नदेखिएको र कानून बमोजिम भए गरेका काम कारवाही एवम् निर्णयबाट निवेदकको कुनै संबैधानिक तथा कानूनी हक अधिकार हनन भएको भनी मान्न मिल्ने अवस्थासमेत नहुँदा निवेदन माग बमोजिम उक्त निर्णय,पत्राचार तथा काम कारबाह समेत बदर गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन ।’