अनुसन्धान र छानबिन गरेर तथ्य बाहिर ल्याउनुपर्छ

यसअघि संविधानभन्दा राजा माथि हुन्थे । उनीहरुलाई संविधानको कुनै पनि धाराले छुँदैन थियो । राजा र राजपरिवारका सदस्यले गरेका कामकारबाहीलाई लिएर सदन एवं अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइँदैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था नै थियो ।

तर, २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनबाट भएको परिवर्तनले राजसंस्थालाई समेत संवैधानिक दायराभित्र ल्याएर कानुनी शासनको प्रत्यभूत दिलाउन खोजेको छ । कानुन सबैलाई बराबर हुन्छभन्ने सर्वमान्य सिद्धान्त स्थापित भएको छ । कानुनी शासनको प्रतिविम्ब भनेकै कानुनको समान प्रयोग हो । कानुनको नजरमा कोही ठूलो र कोही सानो हुँदैन । कानुन सबैलाई बराबर लाग्छ ।

Advertisement

हुन त शाही कालमा राजाको हुकुमी आदेशबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको समानान्तर हुने गरी शाही आयोग गठन गरियो । तर, त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले सच्यायो । उक्त शाही आयोग संविधानको मर्म र भावनाविपरीत रहेको भनेर सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको दृष्टान्तबाटै कानुनी शासनको प्रयोग एवं प्रचलन सबैका निम्ति बराबर हुन्छभन्ने सन्देश प्रवाह भएको थियो ।

अहिले कोशी प्रदेशका निवर्तमान आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री एवं प्रदेशसभा सदस्य लिलाबल्लभ अधिकारी जापान भ्रमणसम्बन्धी विवादमा मुछिएको विषय निक्कै चर्चामा छ । अधिकारीमाथि मानव तस्करी गरेको गम्भीर आरोप लागेको छ । कसैले अधिकारी ‘अन्जान’मा फसेको प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् ।

यति हुँदा हुँदै उनी आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरिकन जापान भ्रमणमा गएको तथ्य चैं लुकेको छैन । अधिकारीले पनि आफूबाट ‘गल्ती भयो’ भनेर स्वीकार गरिसकेका छन् । तर, उनले मानव तस्करी नै गर्ने हदसम्मको अपराध चैं गरे कि गरेनन् भनेर अनुसन्धान एवं छानबिनबाट खुल्दै जाने विषय हुन् ।

अधिकारी भन्छन्, ‘नेपाली नागरिकलाई विदेश तस्करी गरेर देशप्रति गद्धारी किन गर्थें र ? मलाई फसाइयो । मानव तस्करी गर्ने गिरोहले मलाई प्रयोग गर्न खोज्यो । यो कुरा मैले जापानबाटै प्रहरी अधिकारीलाई जानकारी दिइसकेको छु । मानव तस्करीको पहिलो सूचना दिने व्यक्ति मै हुँ । मसँगै लागेर जापान छिर्न खोजेकालाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ गराएँ । अब प्रहरीले अनुसन्धान गरेर गिरोहलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।’ भलै मानव तस्करीमा उनको संलग्नता देखिएला वा नदेखिएला, त्यो पछि अनुसन्धानबाट खुल्छ ।

अर्कोतर्फ अधिकारीमाथि प्रश्न त उठेकै छ । मन्त्रीले प्रक्रिया पूरा नगरिकन विदेश जानु र असम्बन्धित मान्छे ‘मन्त्रालयको कर्मचारी हौं’ भन्दै ‘नक्कली कार्ड’ प्रयोग गरेर जापान पुग्नु चानचुने विषय हैन । यस सम्बन्धमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

नेकपा (एमाले)का तर्फबाट मोरङको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ (ख)बाट प्रदेशसभा निर्वाचित अधिकारीलाई आइतबार विराटनगरदेखि पक्राउ गरेर काठमाडौं लगिएको छ । प्रहरीले अदालतबाट २ दिनको म्याद लिएर उनीविरुद्ध लिखत तथा मानव बेचबिखन सम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।

जापान भ्रमण सम्बन्धी विवाद आउनेवित्तिकै अनुसन्धानमा सहयोग पुर्याउन भन्दै उनले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । सबै जिम्मेवारीबाट हटाउन माग गर्दै आफ्नै पार्टी एमालेलाई निवेदन बुझाए । उनलाई एमालेले पार्टीको जिम्मेवारीबाट तत्कालका लागि निलम्बन गरिसकेको छ । प्रदेशसभा सचिवालयले पनि सूचना टाँस गरेर अधिकारी पक्राउ परेको जानकारी सोमबार दिएको छ ।

तर, अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने अधिकारीले अनुसन्धानमा असहयोग गर्छु भनेर कहिल्यै भनेनन् । पक्राउ पर्नुअघिसम्म काठमाडौं गएर आफूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याइयोस् भनेर प्रहरीमा निवेदन दिन्छु भनिरहेका थिए । ‘मबाट गल्ती भइगयो । अनुसन्धानलाई सहयोग पुर्याउन पदबाट राजीनामा दिएँ । प्रहरीले अनुसन्धान गरेर वास्तविकता बाहिर ल्याओस् । दोषी देखिए मलाई पनि कारबाही होस् । म कानुनभन्दा माथि हैन,’ उनी निर्धक्क भएर भन्थे ।

पक्राउ परेपछि पनि उनले अनुसन्धानमा सहयोग पुर्याउन हिँडेको बताए । अनुसन्धानमा सहयोग पुर्याउनु उनले आफ्नो कर्तव्य र दायित्व भनेका छन् । तर, नक्कली परिचयपत्र बनाई संगठित गिरोहलाई रकम बुझाएर जापान पुगेका तीन युवा जापानको अध्यागमनबाट फिर्ता भएलगत्तै विमानस्थलबाट पक्राउ परे । गिरोहका अरु तीन जना पछि पक्राउ परेका छन् । अधिकारीसहित पक्राउ पर्नेको संख्या सात पुगेको छ ।

तत्कालीन मन्त्री अधिकारी ‘आर्ट्स काउन्सिल टोकियो’ले अक्टोबर २९ देखि नोभेम्बर ३ सम्मका लागि आयोजना गरेको ‘कल्चर एट होट’ कार्यक्रममा भाग लिन भनेर जापान गएका थिए । अधिकारी हङकङमा भेट भएकालाई फिर्ता ल्याएर नेपाल प्रहरीको जिम्मा लगाएको बताउँछन् । जापानको अध्यागमनले चारै जनालाई फिर्ता पठाएको कुरा छ । अधिकारीले भने आफूलाई प्रयोग गरेर मानव तस्करी भएको थाहा पाएपछि जापान पुगेर कार्यक्रममै सहभागी नभइकन फर्किएको बताए ।

हुन त अधिकारी सांसदबाट निलम्बित भएको कुरा पनि बाहिर आयो । तर, उनी निलम्बित भइसकेका छैनन् । अनुसन्धानको दायरामा मात्रै ल्याइएको हो । जेसुकै भए पनि आरोप लागेपछि अधिकारीले आफूमाथि अनुसन्धान होस् भनेर सार्वजनिक रूपमा भन्नु, अनुसन्धानलाई सहयोग गरेजस्तो देखाउनु र जिम्मेवारीमा बस्दा अनुसन्धान प्रभावित हुन्छ भनेर राजीनामा दिनुले राजनीतिज्ञहरुमा नैतिक दबाब सर्जना गरेकै छ ।

अधिकारीले गल्ती गरेकै छन् । तर, उनले निर्वाह गरेको भूमिकाले मानव तस्करका गिरोह पत्ता लगाएर अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन मद्धत पुगेको र राजनीतिज्ञमा नैतिकता हुनुपर्छ भन्ने दबाब सिर्जना गरेको देखिन्छ । जोसुकै भए पनि कानुनको उल्लंघन र मानव तस्करी गर्नेलाई अनुसन्धान एवं कारबाहीको दायरामा ल्याउनु स्वागतयोग्य कुरा हो ।

अनुसन्धान एवं छानबिन गरेर यस घटनासँग सम्बन्धित तथ्यलाई बाहिर ल्याउनुपर्छ । अधिकारी दोषी देखिए कानुन अनुसार सजाय हुनुपर्छ । अपराध गर्नेलाई उन्मुक्ति दिन हुँदैन । त्यसले आगामी दिनमा सबैलाई पाठ सिकाउँछ । ठूला र साना जो भएपनि कानुन सबैलाई समान हो ।