
पोखरा । पूर्वगृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेसहितलाई थुनामा पठाउनुपर्ने माग गर्दै उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दिएको छ ।
पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेसहित ७ जनालाई धरौटीमा छाड्न जिल्ला अदालत कास्कीले आदेश दिएको थियो । उक्त आदेश बेरितको रहेको भन्दै सरकारी वकिल कार्यालयले त्यसलाई बदर गर्न माग गरेर सोमबार उच्च अदालतमा निवेदन दिएको हो ।
जिल्लाको आदेश बदर गरी सबै प्रतिवादीलाई थुनामा राख्नुपर्ने मागसहित उच्च अदालतमा निवेदन दिइएको उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयका सहायक न्यायाधिवक्ता महेश अर्यालले बताए । सरकारी वकिलको अपिलसँगै उच्च अदालतले जिल्ला अदालतसँग कैफियत प्रतिवेदन मागेर थुनामा राख्ने कि जिल्लाकै आदेश सदर गर्ने भन्ने निर्णय लिने छ ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रतिवादी बनाइएका रवि लामिछाने, पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी, लीला पछाईं, रामबहादुर खनाल, सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष मीना गुरूङ, संस्थापक उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर गुरूङ र कोषाध्यक्ष आरती गुरूङलाई जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश नितिज राईको इजलासले पुस २५ गते धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । सबै जनाविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको थियो ।
जिल्ला अदालतले रविलाई ६५ लाख, छविलाई ८८ लाख, रामबहादुरलाई १५ लाख, लीलालाई ३७ लाख, आरती र मीनालाई ५–५ लाख तथा कृष्णलाई १ लाख रूपैयाँ धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको हो ।

























