
काठमाडौं । नेपाल प्रहरी ऐन–२०१२ लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयकमा कार्यरत आईजीपी (प्रहरी महानिरीक्षक)को अवकाश हुनुअघि नै नयाँ आईजीपी नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कार्यरत एआईजी ( अतिरिक्त महानिरीक्षक)मध्येबाट नयाँ आईजीपी नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको हो । गृह मन्त्रालयले सिफारिस समितिको सिफारिसको आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट आईजीपी नियुक्ति गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।
लोकसेवा आयोगले त्यसमा असहमति जनाएपछि उक्त प्रस्ताव हटाएर नयाँ प्रावधान राखिएको छ । यसअघि समितिले नेपाल प्रहरीतर्फ ३ जना र सशस्त्र प्रहरीतर्फ दुईजना उम्मेदवार सिफारिस गरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय लिने प्रस्ताव गरिएको थियो ।
तर, सो प्रस्ताव विधेयकबाट हटाएर पुस २६ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरिसकेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको उक्त विधेयक माघ १८ गतेबाट सुरु हुने संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशनमा पेस गर्ने तयारी छ ।
अब कार्यकुशलता, क्षमता, ज्येष्ठता, उत्तरदायित्व बहन गर्नसक्ने र नेतृत्व प्रदान गर्नसक्ने क्षमता तथा आफूभन्दा तलकालाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामर्थ्र्यलाई मापन गरेर त्यसका आधारमा आईजीपी नियुक्त हुने छन् । अबदेखि आईजीपी नियुक्तिको पहिलो मापन कार्यकुशलताबाट गरिने छ ।
आईजीपीको उमेरहद ६० वर्ष हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पास भएपछि विधेयक लागू हुनेछ ।

























