
विराटनगर । कोशी प्रदेशसभामा पेस भएको आम सञ्चार विधेयकको त्रुटिपूर्ण विषय संशोधन गर्न दबाब बढेको छ । पत्रकारहरुले संशोधनका लागि आवाज उठाएका हुन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघ कोशी प्रदेश र नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङ शाखाले विराटनगरमा आयोजना गरेको छलफलका क्रममा अधिकांश पत्रकारहरुले प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको विधेयक र सञ्चार प्रतिष्ठानको विषयमा संशोधनको आवश्यक्ता औंल्याएका हुन् । पत्रकार महासंघ कोशी प्रदेशका पूर्वमहासचिव विवेक गौतमले विधेयकको विषयमा भएका कमीकमजोरीलाई प्रष्ट पारेका थिए ।
उनका अनुसार विधेयकभित्र वर्णानुक्रमबाटै त्रुटि रहेको उल्लेख गरे । विधेयक पत्रकारको संरक्षणभन्दा पनि व्यक्तिवाद प्रवृत्ति हाबी हुने खालको रहेको गौतमको भनाइ छ ।
पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य शंकर खरेलले पत्रकारको हकहित संरक्षण गर्नुपर्ने प्रतिष्ठान दण्डतर्फ केन्द्रीत भएको उल्लेख गरे । उनले प्रतिष्ठानलाई स्वायत्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपाल प्रेस युनियन कोशी प्रदेशका अध्यक्ष मीनकुमार नवोदितले रजिष्ट्रारलाई दिइएको हक अधिकारमा आपत्ति जनाए । प्रतिष्ठानको अध्यक्षलाई सीमित बनाएर रजिष्ट्रारलाई बलियो बनाउँदा पत्रकार असुरक्षित रहने उनको भनाइ थियो ।
समाजवादी प्रेस संगठन कोशी प्रदेशका अध्यक्ष बन्धु पोखरेलले विधेयकलाई ककटेलको संज्ञा दिए । प्रेस चौतारी नेपालका केन्द्रीय सचिव एवं मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीका प्रेस सल्लाहकार विक्रम लुइँटेलले विधेयकका केही विषयमा संशोधन गर्न सकिने बताए ।
कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेशका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले विधेयकमा देखिएका कमीकमजोरीलाई आवश्यक छलफलबाट अघि बढाउन सरकार समक्ष माग गरिने बताए । नेकपा (एमाले) कोशी प्रदेशसभाका प्रमुख सचेतक विदुर लिङ्थेपले प्रदेश सरकारले दिएको ७२ घण्टाको समयावधीलाई मध्यनजर गर्दै संशोधन गर्नुपर्ने विषय बुँदागत रुपमा दिन आग्रह गरे ।
विधेयकमा देखिएका कमजोरीलाई सच्याउनुपर्ने दबाब बढाउन पत्रकार महांसघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष भरत खड्काको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय समितिसमेत बनेको छ । समितिले प्रदेशसभा, सभामुख तथा दललाई सुझावसहितको संशोधन पत्र बुझाउने छ ।
कोशी प्रदेशसभामा आम सञ्चारको भूमिका खुम्च्याउने गरी आम सञ्चार विधेयक पेस भएपछि चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले बुधबार प्रदेशसभामा बोल्ने क्रममा विधेयकको बचाउ गरे । आम सञ्चारलाई दण्डित गर्ने प्रावधानहरू सही भएको उनको जिकिर थियो ।
सरकारका तर्फबाट विधेयक पेस गरेका मन्त्री भण्डारीले व्यवस्था गरिएका सबै प्रावधान जरूरी रहेको दाबी गरे । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्च्याउने गरी ल्याइएको विधेयक संशोधन गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिएको छैन ।
सत्तारुढ कांग्रेसकै प्रदेशसभा सदस्य (प्रदेश सांसद) पनि विधेयकप्रति असन्तुष्ट छन् । सांसद भीम पराजुलीले प्रेसलाई दण्डित गर्ने, प्रकाशन तथा प्रसारणमा बन्देज लगाउने खालका प्रावधानहरू भएको यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित हुन नसक्ने बताए । उनका अनुसार आम सञ्चारलाई नियमन, दण्ड, सजाय, जरिबाना गर्नेबारे स्पष्ट रहेको विधेयकमा आम सञ्चारको प्रवर्धन, सहयोग र विकासको विषय भने छुवाइएको छैन ।
आम सञ्चार विधेयक अनुसार सञ्चार माध्यमले ‘सामाजिक विकृति फैलाएको’ ठहर प्रेस रजिस्ट्रारले गर्न सक्ने व्यवस्था छ । राजनीतिक नियुक्ति लिएको व्यक्ति रजिस्ट्रार हुने छ । सत्तारुढ दलबाट रजिस्ट्रार नियुक्त गरिने छ ।
विधेयकमा प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान गठन गर्ने कल्पना गरिएको छ । प्रतिष्ठानमा मुख्यतः राजनीतिक नियुक्ति पाउने १ जना रजिस्ट्रारलाई शक्तिशाली बनाउने गरी विधेयक ल्याइएको छ ।
कोशी प्रदेशमा पेस भएको विधेयकमा सञ्चार संस्थाको दर्ता र नवीकरण, अनुमतिको प्रक्रियाबाहेक मिडिया ‘कन्टेन्ट’लाई आधार बनाई २५ हजार रूपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्ने, समाचारबाट पीडित बन्नेलाई समाचार लेख्ने पत्रकारबाट नै क्षतिपूर्ति भराइने व्यवस्था छ। प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रारले नै यो सजाय गर्नसक्ने उल्लेख छ।
सरकारले पेस गरेको विधेयक संवैधानिक अधिकारलाई नै चुनौती दिने खालको छ । ६ वटा परिच्छेद र ६२ दफामा समेटिएको विधेयकको दफा २६ मा सञ्चार सामग्री प्रसारणमा रोक लगाउने र दफा ५२ को ३ मा कुनै सामग्री प्रसारण गरेबापत १ लाखसम्म जरिबाना गरिने उल्लेख छ।























