
विराटनगर । अपांगता मैत्री भौतिक संरचना र पूर्वाधार निर्माणमा राज्यले आवश्यक नीति बनाउनुपर्ने सुझाव सरोकारवालाले दिएका छन् ।
विराटनगर महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा राष्ट्रिय समावेशी आयोग काठमाडौंले बुधबार विराटनगरमा आयोजना गरेको अपांगता भएका व्यक्ति सम्बन्धी विद्यामान अवस्था र आगामी कार्यदिशा सम्बन्धी २ दिने छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । सिंहदरवारको सेवाको पहुँच घर–घरमा पुर्याउन अपांगता मैत्री पूर्वाधार निर्माण आवश्यक रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।
प्रदेश र पालिकालगायत निजी क्षेत्रले अपांगता मैत्री पूर्वाधार निर्माणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने सरोकारवालाले बताए । राष्ट्रिय समावेशी आयोगका सदस्य हरिदत्त जोशीले अपांगता बोझ नभइकन सामाजिक दायित्व भएको बताए । समाजमा रहेको पुरातन सोचलाई परिवर्तन गर्न जनचेतना मूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
विराटनगर महानगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकृत रामप्रसाद ढुंगेलले महानगरपालिका क्षेत्रका सबै विद्यालयमा अपांगताको तथ्यांक संकलनका लागि चिकित्सकसहितको टोली खटाइएको जानकारी दिए । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा महानगरपालिकाका अर्जुन थपलिया, मञ्जु लोहनी, उर्मीला सुवेदी, सुदन कार्की, नम्रता नेपाल, राजेन्द्रकुमार यादवलगायते अपांगताको सही तथ्यांक संकलन गरी सहज जीवनयापनका लागि आयोगले सिपमूलक तालिम प्रदान गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
कार्यक्रममा आयोगका अधिकृत दिलकुमार श्रेष्ठले नेपालमा अपांगता भएका व्यक्तिहरु सम्बन्धी विद्यमान अवस्था र आगामी कार्यदिशा सम्बन्धी अध्ययनका सवालहरु एवं महानगरपालिकाकी सुनीता पौडेलले अपांगता क्षेत्रमा महानगरले गरेका कार्यप्रगति सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
महानगरले फागुन मसान्तसम्ममा कूल १ हजार ७ सय ७३ अपांगता परिचय पत्र वितरण गरेको छ । यसवर्ष अपांगता क्षेत्रमा १ करोड ७५ लाख ४३ हजार खर्च गरिएको तथ्यांक महानगरसँग छ ।























