
काठमाडौं । बर्खास्तीमा परेका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ ।
सरकारको निर्णय बदर हुनुपर्ने माग राख्दै घिसिङले बुधबार रिट निवेदन दिएका थिए । आफूलाई गैरकानुनी रुपमा पदमुक्त गरिएको दावी गर्दै उनले पेस गरेको रिट निवेदन बिहीबार दर्ता भएको हो ।
घिसिङले सरकारको निर्णय बदर गरी आफूलाई कार्यकारी निर्देशकमा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का एवं उनले सम्हालेको मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समिति र नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
घिसिङले कुनै गल्ती, त्रुटी नगरेको अवस्थामा सरकारले बदनियतका साथ आफूलाई स्पष्टीकरण सोधेको र गलत ढंगले पदमुक्त गरेको दाबी गरिएको छ । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले रिट दर्ता गर्दै प्राम्भिक सुनुवाइका लागि शुक्रबारलाई पेसी तोकेको छ ।

























