एनआरएनएको महाधिवेशन सार्ने रिटमा सर्वाेच्चले दिएन अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को एकता महाधिवेशन सार्न माग गर्दै दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको सर्वाेच्चले परराष्ट्र मन्त्रालय सिंहदरबारलगायत विपक्षीहरूलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो ।

डा. बद्री के.सीले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको एकल इजलासले आइतबार लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो ।

निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी, बद्री बहादुर कार्की, शेर बहादुर केसी, रामनारायण विडारी, प्राडा विजयप्रसाद मिश्र र केदारप्रसाद कोईरालासहितका अधिवक्ताहरूले बहस गरेका थिए ।

निवेदकले अन्तरिम आदेशको मागसमेत गरेको सन्दर्भमा अदालतले सो विषयमा निर्णयका लागि सोमबारको तारेख तोकेको छ ।

एनआरएनएको विवादका सम्बन्धमा सर्वोच्चको परमादेशअनुसार गठन भएको उच्चस्तरीय समितिले वैशाख २० देखि २२ सम्म एकताको महाधिवेशन गराउन लागेपछि सचिवालयबाटै काम गर्दै आएका बद्री केसीले मिति सार्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।