चेक बाउन्स सम्बन्धी नयाँ कानुन : पाँच वर्षे म्याद सम्बोधन गर्न उच्च बारको माग

Share this
705shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८२ बैशाख २६, शुक्रबार १५:१८

विराटनगर । नेपालमा बुधबारबाट चेक अनादर (बाउन्स)सम्बन्धी नयाँ कानुन लागू भएको छ । । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन बुधबारबाट लागू भएकाे हाे ।

ऐनमा बाउन्सको प्रक्रिया र सजाय हेरफेरसँगै बाउन्स गर्ने समय पनि परिवर्तन गरिएको छ । अब प्रहरीले मात्रै मुद्दा चलाउन पाउनेछ, व्यक्ती सिधै कानुनी उपचारमा जान पाउने छैनन ।

नयाँ संशोधनले पाँच वर्षे म्याद पर्खिएकाहरुमाथि अन्याय भएको छ ।

विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ मा पाँच वर्षसम्म कानुनी उपचारमा जान पाउने व्यवस्था थियो । संशोधन गर्दा विनिमेय ऐनको दफा १०७ (क)खारेज भएपछि कानुनी उपचारको पर्खाइमा रहेकाहरुलाई अन्याय भएको उच्च अदालत बार एसोशिएशन विराटनगरका सचिव बिनोद तिम्सिनाले बताए । संशोधित व्यवस्था अनुसार अब १ वर्ष नाघेका चेकको कानुनी उपचार पाउने बाटो बन्द भएको छ ।

उच्च बार विराटनगरले पाँच वर्षे हदम्याद पर्खिएकाहरुलाई पनि सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको छ । बारले संवैधानिक अधिकार पनि कुण्ठित भएको दाबी गरेको छ ।

‘सम्पत्ति सम्बन्धी संवैधानिक अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने र आम नागरिकको कानुनी उपचारको ढोका बन्द गर्दै निहित स्वार्थ समूहलाई मात्र लाभ पुग्ने गरी विनिमेय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७(क)को खारेजी गरी हठात् रुपमा हदम्याद विहीन बनाउँदै यसअघि चेक अनादर भई विनिमेय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ को दफा १०८ बमोजिम हदम्याद बाँकी रही कानुनी उपचारको लागि अदालत प्रवेश नगरेका लाखौ सर्वसधारणलाई यस संशोधनले कानुनी उपचारबाट बञ्चित हुने अवस्था सिर्जना गरेको छ,’ उच्च अदालत विराटनगर बार एसोशिएसनले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ,‘ नागरिकहरूको संवैधानिक सम्पत्तिको अधिकार र कानुनी उपचारको अधिकारलाई कुण्ठित गर्दै भएको संशोधनलाई पुनर्विचार गरी नागरिकको साम्पत्तिक तथा कानुनी उपचारको (अनादर भई पाँच वर्षे अवधि बाँकी रहेका चेकहरूको सन्दर्भमा) अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न जोडदार माग गर्दछ ।’

बुधबार राजपत्रमा प्रकाशित संशोधनले चेक बाउन्ससम्बन्धी कसुरमा प्रहरीले मात्र अनुसन्धान गरेर मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाउने प्रावधान राखेको छ । यसअघि सर्वसाधारणले चेक अनादरको मुद्दा सिधै अदालत जानसक्ने विकल्प थियो ।

प्रहरीमा जाहेरी दर्ता भएको ६ महिनाभित्र अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने व्यवस्था नयाँ संशोधनमा छ । ऐनको दफा १७ मा भनिएको छ, ‘उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ३(क) बमोजिमको कसुरमा चेक अनादर गरेको प्रमाणित भएको मितिले एक वर्षभित्र जाहेरी दिन सकिनेछ र त्यसरी जाहेरी परेको मितिले ६ महिनाभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतसमक्ष मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्नेछ ।’

चेकमा उल्लेख भएअनुसार खातामा पर्याप्त निक्षेप नभए बैंकले खाताधनीलाई ४५ दिनको समय दिएर पैसा जम्मा गर्न सूचना दिनुपर्ने छ ।

चेक बाउन्समा नयाँ कानुन : ५ वर्षे हदम्यादको कानुनी उपचारकाे ढाेका बन्द

तपाइको प्रतिक्रिया
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.