चेक बाउन्समा नयाँ कानुन : ५ वर्षे हदम्यादको कानुनी उपचारकाे ढाेका बन्द

विराटनगर । चेक अनादर (बाउन्स)सम्बन्धी नयाँ कानुन लागू भएको छ । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्दै सरकारले बुधबारदेखि नयाँ कानुन लागू गरेको हो ।

जसमा चेक बाउन्सको प्रक्रियादेखि सजायका प्रावधान हेरफेर भएको छ । बाउन्सकाे समय पनि घटाइएकाे छ ।

नयाँ संशोधनले ५ वर्षे हदम्याद बाँकी रहेका चेकको विषयलाई भने सम्बोधन नै गरेको छैन । जसले गर्दा धेरै पीडितको कानुनी उपचारको बाटो   बन्द भएको छ । विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ ले पाँच वर्षसम्म कानुनी उपचार पाउने व्यवस्था गरेको  थियाे । विनिमेय ऐनको दफा १०७ (क) खारेजसँगै बाउन्स भएका एक वर्षभन्दा पुराना चेक कागजकाे टुक्रा सरह भएका छन् । १ वर्ष नाघेका चेककाे कानुनी उपचारकाे ढाेका बन्द भएकाे हाे ।

अब बैंकिङ कसुर ऐनअनुसार मात्र मुद्दा चल्ने भएकाले चेक बाउन्स भएको एक वर्षभित्र प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गरिसक्नुपर्ने हदम्याद हुनेछ ।

ऐन संशोधन गर्दा सरकारले पाँच वर्षे हद म्याद पर्खिएकाहरुको हकमा बोलेको छैन । पाँच वर्षे हदम्याद पर्खिएकाहरुमाथि अन्याय भएको छ ।

बुधबार राजपत्रमा प्रकाशित ऐनअनुसार अब चेक बाउन्ससम्बन्धी कसुरमा प्रहरीले मात्र अनुसन्धान गरेर मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । यसअघि सर्वसाधारणले चेक अनादरको मुद्दा सिधै अदालतमा दर्ता गर्न सक्ने विकल्प थियो । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन संशोधनमार्फत विनिमेय अधिकार ऐन, २०३४ दफा १०७(क) खारेज गरेको हो । जहाँ चेकमा उल्लेख भएबराबरको पर्याप्त निक्षेप नभएमा सजायसम्बन्धी व्यवस्था थियो ।

प्रहरीमा जाहेरी दर्ता भएको ६ महिनाभित्र अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने व्यवस्था नयाँ संशाेधनमा छ । ऐनको दफा १७ मा भनिएको छ, ‘उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ३(क) बमोजिमको कसुरमा चेक अनादर गरेको प्रमाणित भएको मितिले एक वर्षभित्र जाहेरी दिन सकिनेछ र त्यसरी जाहेरी परेको मितिले ६ महिनाभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतसमक्ष मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्नेछ ।’

अब चेकमा उल्लेख भएअनुसार खातामा पर्याप्त निक्षेप नभएमा अब बैंकले खाताधनीलाई ४५ दिनको समय दिएर पैसा जम्मा गर्न सूचना दिनुपर्ने छ । ऐनको दफा ३(क) ३ मा भनिएको छ, ‘उपदफा (२) बमोजिम फिर्ता हुन आएको चेक धारकले अनादर भएको प्रमाणित गराउन चाहेमा बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सहकारी बैंकले आफूसमक्ष धारकले चेक पेस गरेको मितिले ४५ दिनको म्याद दिई आफ्नो खातामा प्रमाणित रकम जम्मा गर्न सम्बन्धित खातावालालाई जुनसुकै माध्यमबाट सूचना दिई अभिलेख राख्नुपर्नेछ ।’

सो अवधिमा पैसा जम्मा नगरे तीन दिनभित्र चेक अनादर गरेको प्रमाणित गरी चेक धारकलाई चेक फिर्ता दिने प्रावधान छ ।

चेक बाउन्सको मुद्दामा जरिवाना घटाइएको छ । यसअघि जरिवाना शतप्रतिशत रहेकोमा अब बिगो भराएर पाँच प्रतिशत मात्र राखिएको छ ।

१५ लाखसम्मको बिगोमा एक महिना, १५ देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म तीन महिना, ५० लाखदेखि एक करोडसम्म एक वर्ष, एक करोडदेखि १० करोडसम्म दुई वर्ष र १० करोडभन्दा धेरै बिगोको हकमा चार वर्ष कैद सजायको प्रावधान राखिएको छ ।

ऐनमै मिलापत्रको व्यवस्था पनि छ ।