
भ्रष्टाचार नेपालका लागि घातक साबित भइरहेको छ । यसैका कारण देशका हरक्षेत्र लथालिङ्ग भइरहेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको टेरामक्स प्रविधि खरिदमा भएको अनियमितासम्बन्धी छानबिन गरेर निकालेको निष्कर्ष हेर्दा यसको असर कतिसम्म छ भन्ने भेउ पाउन सकिन्छ ।
मन्त्री, कर्मचारीदेखि विदेशी ठेकेदारसम्म भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ । अख्तियारले पूर्वमन्त्री समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहनबहादुर बस्नेत लगायत १६ जना व्यक्ति र दुई संस्थाविरुद्ध ३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बिगो माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिसकेको छ ।
टेरामक्स खरिदमा भएको अनियमितता जस्ता कैयौं खरिदसँग जोडिएका र नीतिगत भ्रष्टाचारका घटना छन् जुन छानबिनको दायरामा आउनै सकेका छैनन् । छानबिनको प्रक्रियामा गए पनि राजनीतिक दबाब र स्वार्थले प्रभावित पारिरहेको जगजाहेर छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दोहोर्याइरहन्छन्, ‘भ्रष्टाचार गर्दिनँ र अरूलाई पनि गर्न दिन्नँ ।’ उनले भ्रष्टाचार गर्ने जोसुकैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने पनि दिनहुँजसो बताइरहेका हुन्छन् ।
यसो भए पनि उनै ओली नेतृत्वको सरकार रहेका बेला नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेको छ । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले नेपालमा भ्रष्टाचार मौलाइरहेको विवरण प्रस्तुत गरिरहेका छन् । नेपालमै पनि महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा अर्बौं बेरुजु आइरहेको छ । विकास खर्च प्रतिशत न्यून छ । गौरवका आयोजना अलपत्र छन् ।
हरेक सरकारले भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनको नारा लगाउन बिर्सँदैनन् । सत्ताबाहिर हुँदा उनीहरुको यो नारा असाध्यै चर्को रुपमा प्रस्तुत हुन्छ । सरकारमा गएपछि ‘मुखमा दही जमाएको’ जस्तो हुने गरेको छ ।
अख्तियारले झन्डै ७ वर्ष लामो अनुसन्धान गरेर टेरामक्स खरिद प्रकरणमा मुद्दा अदालतमा त पुर्याएको छ, तर यसमा संलग्न भनिएका कतिपय नेतालाई उन्मुक्ति पनि दिइएको छ । पूर्वमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र नेकपा (एमाले) का सांसद गोकुल बाँस्कोटालाई अख्तियारले दिएको उन्मुक्तिमाथि प्रश्न उठिरहेको छ । सार्वजनिक भएका विवरणहरु अनुसार बस्नेत, कार्की र बाँस्कोटाले उक्त प्रकरणमा एउटै प्रकारको भूमिका निर्वाह गरेका थिए । यसमा पनि राजनीतिक दबाब नहोला कसरी भन्न सकिएला ?
राजनीतिक दल देश सञ्चालन गर्ने मियो हुन् । मियो नै भ्रष्टाचारको चास्नीमा डुब्न पुग्छ भने राज्यका अरु अंग कसरी चोखो रहन सक्छन् ? व्यवस्था परिवर्तनका लागि अनेक पटक आन्दोलन भए इ। जति पटक व्यवस्था परिवर्तन भए पनि भ्रष्टाचारमा कहिल्यै कमी आएन । कुशासन बढिरह्यो ।
यसो हुनुको एउटा प्रमुख कारण हो– राजनीतिक दलको उच्च तह नै भ्रष्ट्राचारमा रमाउनु, बिचौलियाको गोटी बन्नु र भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्नेतर्फ अग्रसर हुनु । नेतृत्वको भ्रष्टाचारमा संलग्नताको विषयमा आशंकाको अर्काे कडी हो नीतिगत निर्णय अख्तियारको छानबिनमा ल्याउन नचाहनु ।
संसदीय समितिमा रहेको अख्तियार विधेयक यही विषयले लामो समय अड्किनु नै यसको पर्याप्त प्रमाण हो । अहिले पनि मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णयका नाममा भएका र सतहमा आएका अनियमितताका विषयमा अख्तियारले छानबिन गरेर टुंग्याउने हिम्मत गर्न सकेको छैन ।
कोभिड महामारीको समयमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरण, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट खरिदमा भ्रष्टाचार, वाइडबडी, पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता, पतञ्जलीलाई जग्गा उपलब्ध गराएको होस् वा गिरीबन्धु टी–स्टेट होस्, अनेकौं उदाहरण छन् ।
भ्रष्ट्राचारलाई न्यून गर्दै लैजानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अझै बलियो बनाउनुपर्छ । नीतिगत निर्णयका नाममा बन्धक बनाउन हुँदैन । विधिपूर्वक छानबिन गरिएका मुद्दामा राजनीतिक दबाव र प्रभाव थोपरिनु हुँदैन । दोषी जोकोही भए पनि छानबिनको दायरमा आउनै पर्छ । कानुनअनुसार दण्डित हुनै पर्छ ।

























