बिमा प्राधिकरणका अध्यक्षको कागजात झिकाउन सर्वोच्चको आदेश

Share this
751shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८२ जेठ ५, सोमबार १८:१६

काठमाडौं । बिमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा शरद ओझाको नियुक्तिसँग सम्बन्धित कागजात झिकाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।

प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले सोमबार उक्त आदेश दिएको हो । सर्वोच्चको आदेशसँगै अब ओझालाई नियुक्त गर्न सरकारले अवलम्बन गरेको आधार, प्रक्रिया र निर्णयसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण लिखित दस्तावेजहरू पेस गर्नुपर्ने भएको छ ।

सरकारले २०८१ फागुन १२ गते ३३ वर्षीय ओझालाई नेपाल बिमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो । उनी हालसम्मका सबैभन्दा कान्छा अध्यक्ष हुन् । उनको योग्यता र नियुक्तिको वैधानिकतामा प्रश्न उठ्दै आएको छ ।

ओझाले व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर र कानुनमा स्नातक गरेका छन् । सञ्चार, वकालत तथा कर्पोरेट क्षेत्रमा कार्यानुभव हासिल गरेका ओझाले व्यावसायिक कानुन, मौद्रिक तथा वित्तीय नीति, राजस्व प्रशासन र अर्थतन्त्र विश्लेषणमा आफ्नो दक्षता रहेको दाबी गर्दै आएका छन् ।

अधिवक्ता इन्दिरा धमलाले ओझाको नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता र वैधानिकता नपुगेको भन्दै चैत १७ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन् । ओझाको अनुभव र योग्यता बिमा प्राधिकरणजस्तो नियामक संस्थाको अध्यक्ष हुनलाई पर्याप्त नहुने जिकिर रिट निवेदकको छ ।

अब सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि उक्त नियुक्तिसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात अदालतमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि नियुक्तिको वैधतामाथि कानुनी बहस सुरु हुने छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.