कर्मचारी सरुवाविरुद्ध उच्च अदालतद्वारा नगरपालिकाका नाममा अन्तरिम आदेश

विराटनगर । उच्च अदालत विराटनगर अस्थायी इजलास ओखलढुंगाले अधिकृत छैटौं (लेखा) रामप्रसाद आचार्यलाई यथास्थितिमा काम गर्न दिन विपक्षी दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकालाई अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको एकल इजलासले हिजो (सोमबार) अन्तरिम आदेश जारी गर्दै आचार्यलाई ई–हाजिरी र हाजिरी खातामा हाजिर गराई कामकाज गर्न गराउन आदेश गरेको हो ।

आचार्यलाई स्थानीय सरकारी सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८० को दफा २४ (४) बमोजिम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय कोशी प्रदेशमार्फत अन्य कार्यालयमा सरुवा भई जानका लागि सिफारिस गर्ने भनी वैशाख २४ गतेको नगर कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरेको थियो ।

निर्णयपछि आचार्यलाई वैशाख ३० गतेदेखि ई–हाजिरी र हाजिरी खातामा समेत हाजिर नगराउनु भनी नगर प्रमुख तीर्थराज भट्टराईले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई वैशाख २८ गते पत्राचार गरेको देखिएको आदेशमा उल्लेख छ । प्रशासकीय अधिकृत दिनेशकुमार राईले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय कोशी प्रदेश विराटनगरलाई आचार्यको सरुवाको सिफारिस सम्बन्धमा वैशाख २६ गते पत्र पठाई त्यसको बोधार्थ आचार्यलाई समेत दिएको देखिएको आदेशमा भनिएको छ ।

आचार्यलाई सरुवाको सिफारिस गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारी सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८० को दफा २४ (४) ले विपक्षीलाई रहेको भनी विपक्षीहरूकै पत्रको बेहोराबाट देखिए तापनि सिफारिस गरेकै आधारमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले सरुवा गर्नैपर्ने बाध्यता नरहेको र सरुवा भएको पत्रसमेत मिसिल संलग्न रहेको नदेखिएको अवस्थामा आचार्यलाई हाजिरी गर्नबाट बन्चित गर्नु कानुनविपरीत हुने भई निवेदक आचार्यलाई अपुरणीय क्षति पुग्न जाने हुँदा र सुविधा सन्तुलन आचार्यको पक्षमा रहेको देखिएको आदेशमा उल्लेख छ ।

आचार्यले अन्तरिम आदेशको माग गर्दै आइतबार उच्च अदालत विराटनगर अस्थायी इजलास ओखलढुंगामा रिट निवेदन दिएका थिए । उनको तर्फबाट अधिवक्ता ओमप्रकाश घिमिरे र गुरुबहादुर बस्नेतले बहस गरेका थिए ।