
विराटनगर । तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईको कार्यकालमा भाषा आयोगले लिम्बू र मैथिली भाषालाई प्रदेशस्तरीय कामकाजको भाषाका रूपमा कार्यान्वयन गर्न सिफारिस गरेको थियो। त्यस विषय प्रदेश सभामा बारम्बार उठे पनि अहिलेसम्म सदनमा पुग्न सकेको थिएन ।
पछिल्लो समय कोशी प्रदेशमा बोलिने सबै राष्ट्रभाषाहरूको संरक्षण, सम्वर्द्धन तथा विकासका लागि नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद गोम्बु शेर्पा र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) की सांसद खिनु लङ्वा लिम्बूले ‘कोशी प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१’ दर्ता गराएका थिए ।
लिम्बू र मैथिलीलाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा समेटिएको उक्त विधेयक दर्ता भए पनि सदनमा प्रस्तुत नै नगरिएको अवस्थामा संसद अन्त्य गरियो । सोमबारको बैठकमा भने कोशी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले लिम्बू र मैथिली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने घोषणा गरेका छन् ।
सरोकारवालाहरूले यो निर्णयलाई सांस्कृतिक विविधता र भाषिक पहिचानको दृष्टिले सकारात्मक कदम भनेका छन् । पूर्वमन्त्री तथा जसपाका केन्द्रीय सदस्य जयराम यादवले आफूहरूको कार्यकालमा भाषा आयोगको सिफारिस आइसकेको उल्लेख गर्दै कार्यान्वयन ढिला भएको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘यदि कार्यान्वयन गर्ने हो भने स्वागतयोग्य छ । तर, यदि कागजमै सीमित राख्ने हो भने यो ललिपप देखाउने जस्तै मात्र हो ।’
‘मैथिली अनलाइन’ का सञ्चालक नवीन कर्णले सरकारको भाषासम्बन्धी निर्णय सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयनको पक्षमा कमजोर रहेको बताए । ‘सुझाव संकलन गर्ने, नीति तथा कार्यक्रममा समेटेझैं गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ,’ उनले भने ।
‘प्रदेश १ पुनः नामांकन अभियान समिति’ का अध्यक्ष डकेन्द्रसिंह थेगिमले जनसंख्या आधारमा लिम्बू र मैथिली दुवै भाषाले कामकाजी भाषाका लागि मापदण्ड पूरा गरेको भन्दै घोषणा स्वागतयोग्य रहेको बताए । उनले तुरुन्त कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
‘भाषालाई औपचारिकता दिनु छ भने घोषणा मात्र होइन, कानुनी प्रक्रिया आवश्यक छ,’ उनले भने । पत्रकार धनबहादुर फागोले नीति सकारात्मक भएको तर भाषालाई दिगो बनाउन ‘भाषा बोल्ने उत्पादन’ गर्नुपर्ने बताए । ‘माङसेबुङ–५ मा लिम्बू भाषा सरकारी कामकाजमा प्रयोग हुन्छ, तर केटाकेटीले बोल्दैनन्,’ उनले भने, ‘दिगो बनाउन पढाइ आवश्यक छ ।’
उनका अनुसार दक्षिणी इलामको माङसेबुङमा लिम्बू भाषामा शिक्षण हुँदै आएको छ, तर बजेट अभावका कारण कठिनाइ छ । ‘शिक्षकको नियुक्ति गरिएको छ, तर बजेट संघीय सरकारले दिनुपर्ने हो, जुन व्यवहारमा छैन,’ उनले भने ।
यस्तै, यासोक, पाँचथरस्थित पृथ्वी माध्यमिक विद्यालयका लिम्बू भाषा शिक्षक डिग लावतीले नीति तथा कार्यक्रमलाई सकारात्मक भन्दै भाषा शिक्षालाई कानुनी रूपमा स्थापित गर्न कार्यविधि आवश्यक रहेको बताए । पाँचथरका तीन विद्यालयमा कक्षा १२ सम्म लिम्बू भाषा पढाइ हुँदै आएको उनले जानकारी दिए ।























