
काठमाडौं । देशभरका ७ सय ५३ मध्ये १ सय ६७ पालिकाले जग्गाको पूर्ण वर्गीकरण गरेका छन् । भू–उपयोग नियमावली जारी भएको तीन वर्ष बित्दा पनि धेरैले जग्गा वर्गीकरण गर्न सकेका छैनन् ।
५ सय ८६ पालिकाले आगामी असारसम्म जग्गाको वर्गीकरण नगरे पुनः कित्ताकाटलगायत जग्गा प्रशासनसम्बन्धी काम प्रभावित हुने देखिएको छ ।
२०८१ भदौमा पनि जग्गाको पूर्ण वर्गीकरण नगर्दा ६ सय २० पालिकामा कित्ताकाटलगायत जग्गा प्रशासनसम्बन्धी काम प्रभावित भएको थियो ।
२०८१ भदौ २७ मा भू–उपयोग नियमावली, २०७९ दोस्रो पटक संशोधन गर्दै जग्गा वर्गीकरण गर्न पालिकालाई २०८२ असारसम्म समय दिइएको थियो ।
त्यति बेला १ सय ३३ पालिकाले मात्रै पूर्ण जग्गा वर्गीकरण गरेका थिए । २०८१ भदौ सुरुदेखि नै ६ सय २० पालिकामा कित्ताकाटलगायत जग्गा प्रशासनसम्बन्धी काम रोकिएको थियो ।
कित्ताकाट ठप्प भएपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले दोस्रो पटक नियमावली संशोधन गरेको थियो ।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार १६७ पालिकाले कित्तागतसहित पूर्ण वर्गीकरण, ३२४ पालिकाले आंशिक वर्गीकरण, ४७ पालिकाले कृषि र गैरकृषि मात्रै छुट्याउने भनेर सम्बन्धित स्थानीय भू–उपयोग परिषद्बाट निर्णय भएको तर कार्यान्वयन नभएको र २१५ पालिकामा हालसम्म केही भएको छैन ।
आगामी असारसम्म ५८६ पालिकाले जग्गा वर्गीकरण गरेनन् भने फेरि जग्गा प्रशासनसम्बन्धी काम प्रभावित हुने भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेश भट्टले बताए ।
२०७९ जेठमा नियमावली जारी हुँदा ६ महिनाभित्र चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र तोक्नुपर्ने थियो । २०७९ मंसिरसम्म केही पालिकाले मात्रै कृषि क्षेत्र छुट्याएका थिए ।
२०७९ मंसिरपछि जग्गालाई १० वटै क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने थियो । तर धेरैजसो पालिकाले जग्गाको वर्गीकरण नगरेपछि २०८० साउन ३२ मा नियमावलीको संशोधन गर्दै एक वर्षभित्र चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

























