
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको परमादेशलाई उल्लंघन गर्दै सरकारले बजेटमा फेरि निर्माणजन्य सामग्री निर्यात गर्ने प्रावधान प्रावधान राखेपछि सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा पेश भएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संवैधानिक इजलासबाट जारी भएको आदेश उल्लंघन गरेको दाबी गर्दै सोमबार अवहेना मुद्दा पेश गरेका हुन् ।
त्रिपाठीले पेश गरेको अवहेलनाको निवेदनमाथि अध्ययन भइरहेको सर्वोच्च प्रशासनले जानकारी दिएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले त्यतिबेला पनि अर्थमन्त्री हुँदा २०७८ जेठ १५ गते अध्यादेश मार्फत ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेटको बुँदा नम्बर १९९ नेपालबाट निर्माण तथा खानीजन्य पदार्थ भारत निर्यात गरी व्यापार घाटा कम गर्ने उल्लेख थियो ।
उक्त बजेट वक्तव्यमा पौडेलले भनेका थिए, ‘वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुंगा गिट्टी बालुवा निकासी गरी व्यापारघाटा न्यूनीकरण गरिनेछ । निकासी गरिने खानी जन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागी उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोपवे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु ।’
बजेटको त्यस प्रावधानविरुद्ध अधिवक्ता त्रिपाठीले नै दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले उक्त बुँदा कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो ।
संविधान अनुकुल हुने गरी गिट्टी, ढुंगा, बालुवा जस्ता सामग्रीको निकासी गर्ने सम्बन्धमा संघीय संसदले कानुन नबनाएसम्म कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने संवैधानिक इजलासको आदेश थियो ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘खानीजन्य वा नदि जन्य प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरी दुंगा गिट्टी बालुवा आदि निकासी गर्ने सम्बन्धमा संबिधानका व्यवस्था भावना र मर्म समेत अनुकुल हुने गरी संघीय विधायिकाद्वारा अन्यथा व्यवस्था नगरेसम्म नेपालको कुनै पनि क्षेत्रबाट ढुंगा गिट्टी आदिको निकासी गर्ने गराउने कार्य नगर्नु नगराउनु, मुलुकको भौगोलिक भौगर्भिक र वातावरणीय समवेदनशीलता समेतलाई दृष्टिगत गरि प्रशासन र सुरक्षा निकायहरू समेतको परिचालन गरि हाल भै रहेको विदेश तर्फको निकासीलाई रोक्नु र वातावरण संरक्षणमा प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउनु भनि विपक्षीहरुका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।’
सर्वोच्चको उक्त आदेशको विपरीत हुने गरी अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ का लागि जेठ १५ गते संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा पेश गरेको बजेटको बुँदा नम्बर ८७ मा पुरानै प्रावधान दोहोर्याएका छन् ।
बजेटको बुँदा नम्बर ८७ मा उल्लेख गरिएको छ, ‘प्राकृतिक तथा खानीजन्य बस्तुको व्यवसायिक उत्पादन र बजारीकरणमा निजी क्षेत्रलाइ सहभागी गराइनेछ । वातावरणीय प्रभाव अध्ययनबाट उपयुक्त र आर्थिक दृष्टिले सम्भाव्य देखिएका खानीजन्य र नदीजन्य निर्माण सामाग्रीको उत्खनन् र प्रशोधन गरी आन्तरिक उपयोग र निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।’
बजेटको यो प्रावधानले सर्वोच्चको आदेशको उल्लंघन गरेको त्रिपाठीको दाबी छ । उनले रिट निवेदनमा भनेका छन्, ‘वर्तमान बजेटको प्रस्तुत बुँदाले संवैधानिक इजलासको फैसलाको स्पष्ट उल्लंघन भएको छ। सम्मानित अदालतको आदेश एवं फैसलालाई उल्लंघन गर्ने अधिकार राज्यको कुनै पनि निकाय एव पदाधिकारीलाई प्राप्त छैन । प्रस्तुत बजेटको बुँदा नम्बर ८७ नितान्त कपटपूर्ण छ । प्रस्तुत प्रावधानले अदालतको सर्वोच्चतालाई ठाडै चुनौती दिएको छ । यसबाट संविधानको शक्ति पृथकिकरणको अवधारणामाथि समेत प्रत्यक्ष प्रहार गरेको छ ।’
त्रिपाठले सर्वोच्चको आदेश नमान्ने प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री पौडेलमाथि अदालतको अवहेलना गरेकाले तत्काल पदमुक्त गर्न आदेश माग गरेका छन् ।
न्याय प्रशासन ऐनअनुसार ओली र पौडेललाई १० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा एक वर्ष कैद वा दुवै सजाय गर्न त्रिपाठीले माग गरेका छन् ।

























