महिमान प्रकरणः उच्च अदालतद्वारा जिल्ला अदालतको कैफियत प्रतिवेदन माग

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले सर्वोच्च अदालतका निलम्बित शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टलाई पुर्पक्षका लागि धरौटीमा छाड्ने कैफियत प्रतिवेदन मगाउन आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चले उक्त मुद्दासम्बन्धी काठमाडौ जिल्ला अदालतको कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश गरेको हो । आज (मंगलबार) न्यायाधीश टंकप्रसाद गुरुङको इजलासले जिल्लाको आदेशको सक्कल मिसिलसहितको प्रतिवेदन मगाउने आदेश गरेको हो ।

विष्टले गत वैशाख १७ गते नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का संरक्षक रेशम चौधरीलाई पक्राउ गरी कैदमा राख्न प्रहरी र डिल्लीबजार कारागारमा अनधिकृत पत्र लेखेका थिए ।

उक्त पत्रका कारण चौधरी पाँच घण्टा गैरकानुनी थुनामा बस्नुपरेको थियो । सर्वोच्चले विष्टको उक्त पत्र अनधिकृत भन्दै सच्चाएर पत्र पठाएपछि सोही दिन चौधरी छुटेका थिए ।

विष्टविरुद्धको लिखत किर्ते मुद्दा हाल जिल्लामा विचाराधीन छ । गत जेठ ५ गते मुद्दा टुङ्गो नलागेसम्म विष्टलाई पुर्पक्षका लागि एक लाख रुपैयाँ धरौटीमा तारेखमा छाड्ने आदेश जिल्लाले आदेश गरेको थियो । उक्त आदेशविरुद्ध चौधरीले विष्टलाई थुनामै राख्न मागहसित सोमबार उच्चमा निवेदन दिएका थिए ।