
काठमाडौं । सार्वजनिक यातायातका साधन ठप्प पारेर भएको हड्ताल हटाउनुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा आज (मंगलबार) रिट निवेदन दर्ता भएको छ । रिटमाथि बुधबार पेसी तोकिएको छ ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको आह्वानमा सार्वजनिक यातायात बन्द गरिएको थियो । अधिवक्ता विवेक पोखरेलले गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र महासंघ समेतलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दर्ता भएको हो ।
सार्वजनिक यातायात अत्यावश्यक सेवा क्षेत्र भएकाले त्यसमा हड्ताल गर्न नपाइने कानुनी प्रावधान हुँदाहुँदै सेवा बन्द गर्नु संविधान विपरीत रहेको दाबीसहित रिटमा तत्काल सार्वजनिक यातायात सुचारु गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।
जेठ १९ गतेदेखि देशभर सार्वजनिक यातायात ठप्प पारिँदा विद्यार्थी, बिरामी, कर्मचारी, शिक्षकलगायत हजारौँ नागरिकको आवतजावतमा गम्भीर असर परेको रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।
संविधानको धारा १७ को उपधारा २ मा प्रत्याभूत आवतजावत, पेसा र रोजगारमा बाधा पुगेको उल्लेख गर्दै यातायातमा भएको हडतालले आम जनताको मौलिक हकमै हस्तक्षेप भएको रिट निवेदनमा भनिएको छ ।
नेपाल सरकारद्वारा २०८० मंसिर २८ गते प्रकाशित नेपाल राजपत्रले सार्वजनिक यातायात सेवासहित २५ क्षेत्रमा हड्ताल निषेध गरेको छ । भोलिका दिनमा यातायातसहित अत्यावश्यक २५ वटै क्षेत्रमा हड्ताल गर्न नपाइने गरी परमादेश जारी गर्न पनि माग रिटमा गरिएको छ ।
अधिवक्ता पोखरेलले हड्तालका कारण नागरिकको आधारभूत र मौलिक हक हनन भएको दाबीसहित तत्काल हड्ताल खुलाउन माग राखी आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
अत्यावश्यक सेवामा हड्ताल गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्थाविपरीत यातायात व्यवसायीहरू सार्वजनिक यातायात ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिँदा सर्वसाधारणले सास्ती खेपिरहेका छन् ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले निजी प्रयोजनका लागि दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त चारपांग्रे तथा दुईपांग्रे सवारीले सार्वजनिक सवारीसरह यात्रु ओसारपसार गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै यातायात व्यवसायीले प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । उनीहरुले यातायात बन्द गरेर गृह प्रशासनलाई चुनौती दिँदै आएका छन् ।

























