
विराटनगर । जातीय छुवाछुतको परम्परागत स्वरुपमा केही परिवर्तन आए पनि यसको प्रभाव समाजमा अझै गहिरो रूपमा व्याप्त रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।
आज (बिहीबार) ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस’ को अवसरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङको सभाकक्षमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागीहरूले छुवाछुत व्यवहार प्रत्यक्षभन्दा अप्रत्यक्ष रूपमा देखिन थालेको जनाए ।
सरकारले व्यक्ति विकासभन्दा मन्दिर निर्माणमा प्राथमिकता दिँदा विभेद अन्त्य हुन नसकेको उनीहरुले गुनासो गरे । कानुन बने पनि कार्यान्वयन कमजोर भएकाले विभेद कायमै रहेको सहभागीको धारणा थियो ।
राष्ट्रिय दलित महिला संघ, मोरङकी अध्यक्ष शर्मिला परियारले कानुन कागजमा सीमित भएको र कार्यान्वयन नहुँदा विभेदको स्वरुप अझै विद्यमान रहेको बताइन् ।
पत्रकार पर्वत पोर्तेलले जातीय विभेदको चुनौती अझै गहिरो रहेको भन्दै समस्या र समाधान बन्द कोठामा छलफल गरेर समाधान नहुने बताए ।
‘पीडित वर्गसम्म आवाज पुग्नुपर्छ, उनले भने, विचौलियामार्फत काम हुने अवस्था अझै छ, दलित समुदायसँग सीधा रूपमा अदालत पुग्ने पहुँच छैन ।’
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कोशी प्रदेश प्रमुख वीरबहादुर बुढामगरले जातीय विभेदको मुद्दा कम दर्ता हुनुका पछाडि गहिरो सामाजिक मान्यता रहेको बताए ।
‘ऐन कार्यान्वयनमा चुनौती छ, उनले भने, ’जरा गाडेर बसेको गलत सामाजिक मान्यता नै ठूलो बाधक हो।‘
उनका अनुसार प्रत्यक्ष विभेदको घटना घटेको देखिए पनि अप्रत्यक्ष विभेद अझै व्यापक छ। मेलमिलापको माध्यमबाट विभेद लुकाइने हुँदा समस्या सतहमा आउन नसकेको उनले उल्लेख गरे।
‘मानवअधिकार संरक्षण, समतामूलक र न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्न तत्काल कारबाही आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि शिक्षा र सामाजिक सुधारमा लगानी गर्नुपर्छ ।’
जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङकी डीएसपी कोपिला चुडालले जातीय छुवाछुतसम्बन्धी घटनामा विभेदरहित अनुसन्धान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरोज कोइरालाले कानुन कडा भए पनि मानसिकता रूपान्तरण हुन नसक्दा विभेद अन्त्यमा समस्या देखिएको बताए ।
‘छुवाछुत र भेदभाव दण्डनीय अपराध हो,’ उनले भने, ‘समाजिक सचेतनाबाट गहिरो रुपमा बसेको विभेदको जरा फाल्न सकिन्छ ।’
प्रहरीको तथ्यांकअनुसार प्रदेशभर हालसम्म जातीय विभेदसम्बन्धी ५ वटा मात्र मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
तथ्यांक अनुसार इलाममा एक र झापा तथा मोरङमा चारवटा घटना दर्ता छ । तर, मुद्दा कम दर्ता हुनु विभेद अन्त्य भएको संकेत नभएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।























