
काठमाडौं । मधेश प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयकी तत्कालीन सचिव डा. नम्रता सिंहसहित ३ जना भ्रष्टाचारी ठहर भएकी छन् ।
भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर हुनेमा मन्त्रालयका तत्कालीन वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ तथा कृषि ज्ञान केन्द्र धनुषाका कार्यालय प्रमुख शंकरप्रसाद साह र युवरानी मत्स्य तथा कृषि फार्म प्रा.लिका संचालक लक्ष्मीनारायण साह रहेका छन् । साहको युवरानी मत्स्य तथा कृषि फार्म प्रा.लिले मन्त्रालयबाट १ करोड रूपैयाँ अनुदान लिएको थियो ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकबहादुर कुँवर तथा सदस्यद्वय रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले सचिव डा. सिंहसहित ३ जनालाई बिहीबार दोषी ठहर गरेको हो । उनीहरुलाई जनही १–१ वर्ष कैद र २५–२५ हजार रूपैयाँ जरिबाना हुने तथा सोही बराबरको बिगो असुल गर्नुपर्ने फैसला विशेष अदालतले गरेको छ ।
विशेष अदालतले कृषि फार्मबाट पनि जरिबानाबापत २५ लाख रूपैयाँ असुल्नुपर्ने फैसला गरेको छ । साथै, दोषी ठहर भएकाहरुबाट थप १–१ लाख रूपैयाँ पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने विशेषको फैसलामा उल्लेख छ ।
मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका कर्मचारीहरू अमरचन्द्र मण्डल, ब्रजेशकुमार साह, रंजिकुमार अधिकारी, अविनाशकुमार झा र विकासकुमार साहले भने विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका छन् । कृषि अनुदान वितरणमा १ करोड रूपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत पुसमा सिंहसहितका कर्मचारी र कृषि फर्मका संचालकविरुद्ध विशेषमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
नक्कली कागजातका आधारमा कार्यक्रम सम्झौता गरी अनुदानका नाममा अनियमित तबरबाट भुक्तानी गरिएको दाबी अख्तियारको थियो ।

























