‘उपप्रमुखको जिम्मेवारी उच्च, कानुनी संरचना अस्पष्ट’

Share this
671shares
मुलुकी खबर
सुजता लिम्बू
clock२०८२ जेठ २३, शुक्रबार १२:५४

विराट्नगर । काठमाडौं महानगरपालिका उपप्रमुख सुनिता डंगोलले उपप्रमुखको जिम्मेवारी र अपेक्षा दुवै उच्च रहेपनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कानुनी संरचना स्पष्ट नभएको बताएकी छन् ।

विराटनगर उपमहानगरपालिकाद्वारा आयोजित स्थानीय तहका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षको राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटनका अवसरमा आज (शुक्रबार) बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् ।

उपप्रमुख डंगोलका अनुसार उपप्रमुखलाई ७ प्रमुख कार्यभार दिइएको छ, जसमा न्यायिक समिति मार्फत न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने, जनताको हकहित संरक्षण, योजना तथा बजेट अनुगमन, राजस्व निर्धारण र विषयगत समितिको समन्वय जस्ता महत्वपूर्ण कार्य समावेश छन् ।

उनले भनिन, ‘सविधानमै उपप्रमुखको अधिकारमा विभेद गरिएको छ। प्रमुख र उपप्रमुखबीच कानुनी हैसियत बराबर छैन ।’ वर्तमान संघीय संरचनामार्फत् स्थानीय सरकार नागरिकसँग सबैभन्दा नजिकको सरकार भएको उल्लेख गर्दै कार्य सम्पादनमा कानुनी खाडलले चुनौती सिर्जना गरेको बताइन् ।

‘पश्चिमी मुलुकहरूमा उपप्रमुख मनोनित भएर आउँछन्, हामी निर्वाचनबाट आउँछौं, तर कानुनले त्यो भिन्नता छुट्याएको छैन’ उनले भनिन् ।

डंगोलले स्थानीय तहको कर नीति जनताको आर्थिक हैसियतअनुसार प्रगतिशील बनाउनु पर्नेमा जोड दिइन् । ‘शहर र गाउँ दुवैको क्षमताअनुसार कर निर्धारण हुनु पर्छ। स्थानीय राजस्वमा न्याय र समावेशीताको दृष्टिकोण राखिनु पर्छ’ उनले भनिन् ।

उनले समावेशी विकासका लागि गैरसरकारी संघसंस्थासँगको सहकार्य, विषयगत विज्ञको संलग्नता, र तीन तहको सरकारबीचको तालमेल अत्यावश्यक रहेको बताइन् ।

उपप्रमुखको अधिकार र भूमिका स्पष्ट पार्न विशेष कानुनी संरचना र सुधार आवश्यक भएको बताउँदै उनले भनिन्, ‘हामीसँग समान अपेक्षा छ, तर समान अधिकार छैन ।’

अब उपप्रमुखको भूमिका सशक्त बनाउन कानुनी सुधारको विषयमा छलफल गर्न जरुरी रहेको डंगोलको भनाइ छ । उनले सहकार्य, सहअस्तित्वका आधारमा अगाडि बढ्न सके मात्र स्थानीय सरकारभित्र र तीन तहको सरकार संगको तालमेल मिल्ने बताइन् ।

तपाइको प्रतिक्रिया
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.