
विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले ‘आयोजना छनोट तथा वर्गीकरण सम्बन्धी कार्यविधि २०८०’ लाई मध्यनजर गरी निम्नतम सीमाभित्र रहेर विषयगत मन्त्रालयले आवश्यकता र औचित्यका योजना तथा कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गर्न सक्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को आज (शनिबार) बसेको बैठकले यो निर्णय गरेको हो । आन्तरिक मामला तथा कानुनमन्त्री रेवती रमण भण्डारीले प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुन सक्ने स्रोतको सीमितता साथै बृहत कार्यक्षेत्र भएका कारण धेरै विषयलाई समेट्नुपर्ने बाध्यता भएको बताए ।
त्यही भएकाले यस्तो परिस्थितिमा आयोजना छनोट तथा वर्गीकरण सम्बन्धी कार्यविधि २०८० लाई मध्यनजर गरेर उक्त निर्णय गरिएको बताए ।

























