पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास वैरागी ।काठमाडौं । भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिनका लागि सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिलाई ९ वटा कार्यादेश दिइएको छ ।
समितिको नेतृत्व पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास वैरागीले गरेका छन् भने सम्बन्धित मन्त्रालयका सहसचिवहरू सदस्य रहने छन् । गृहमन्त्री रमेश लेखकले मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै समितिको कार्यदिशा सार्वजनिक गरेका हुन् ।
उनका अनुसार सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । सरकारले भिजिट भिसा प्रणालीमा देखिएको विकृति र दुरुपयोगको स्थायी समाधान खोज्न उच्चस्तरीय अनुसन्धान थालिएको बताएको छ ।
गृहमन्त्री लेखकका अनुसार समितिले तत्कालीन तथा दीर्घकालीन समाधान उपायहरूबारे सरकारलाई सुझाव दिनेछ । अध्ययनबाट पत्ता लागेका कमजोरी हटाउन आवश्यक भए नीति तथा कानुन संशोधनका लागि मस्यौदा तयार पार्ने जिम्मेवारी पनि समितिलाई दिइएको छ ।
‘समस्याको जरोमा पुग्ने गरी समिति अघि बढ्छ,’ उनले भने, ‘अध्यागमन प्रणालीमा सुधारका उपायसमेत प्रस्ताव गर्नेछ ।’ गृहमन्त्रीले समितिको काम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानसँग दोहोरो नपर्ने गरी अगाडि बढ्ने बताए ।
उनका अनुसार समितिले कानुनी तथा संस्थागत सुधारतर्फ मार्गचित्र दिनुपर्छ । जसले गर्दा आगामी दिनमा यस्ता प्रकरण दोहोरिन नपाओस् भन्ने रहेको लेखक बताउँछन् ।
यद्यपि, ९ वटा कार्यादेशको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गरिएको छैन । गृहमन्त्रीले तिनीहरूमा अध्यागमन प्रणालीको कमजोरी पहिचान, त्यसको समाधान, नीति संशोधन, कानुनी मस्यौदा, कार्यान्वयनको जिम्मेवारीको पुनःसमिक्षा, संयन्त्रको गठन वा सुदृढीकरण, दीर्घकालीन दृष्टिकोण, तथा अन्य सम्बद्ध सुधारसहितका बुँदा समेटिएको संकेत गरेका छन् ।
समितिले गहिरो ढंगले अध्ययन गरेर दिने सुझाव कार्यान्वयनमा आउँदा भिजिट भिसासम्बन्धी समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान हुने आशा गरिएको छ । हाल नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीको नाममा गैरकानुनी रूपमा भिजिट भिसा प्रयोग गरेर मानव तस्करी हुने सार्वजनिक भएको थियो ।
विगत केही महिनायता भिजिट भिसाको नाममा हजारौँ नेपालीहरू दुबई, कुवेत, कतारजस्ता मुलुक हुँदै युरोप र अमेरिका लैजाने गैरकानुनी गिरोह सक्रिय रहेको र कतिपय अवस्थामा राजनीतिक संरक्षणसमेत रहेको आरोप लाग्दै आएको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवैमा यो विषयले गम्भीर रूप लिँदा सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएको हो ।

























