
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को महामन्त्री पदलाई लिएर चुलिएको विवाद अब सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरेको छ ।
आफू नै पार्टीको वैधानिक महामन्त्री भएको दाबी गर्दै डा. मुकुल ढकालले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशको सुनुवाइका लागि दुवै पक्षलाई आगामी असार १७ गते छलफलमा बोलाएको छ। रिटमा डा. ढकालले आफूलाई महामन्त्री मान्दै त्यस हैसियतमा काम गर्न र गराउन पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिदिन अदालतसँग माग गरेका छन्।
उनले परमादेश र उत्प्रेषणसहितको आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेर अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको ढकालका कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले जानकारी दिए ।
रास्वपाभित्रको यो विवाद गत वर्षको असारयता बढ्दै आएको हो। पार्टी अनुशासन विपरीत अभद्र र अशोभनीय व्यवहार देखाएको भन्दै रास्वपाले डा. ढकाललाई २०८१ असार २० गते महामन्त्री पदबाट निलम्बन गरेको थियो। त्यसपछि २०८१ भदौ ११ गते उनलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी पार्टीबाटै निष्काशन गरियो ।
तर, डा. ढकाल भने आफू अझै महामन्त्रीकै भूमिकामा रहेको अडानमा छन् । उनले निर्वाचन आयोगसँग गत असार ४ गते पार्टीको अद्यावधिक विवरण माग गरेका थिए ।
आयोगले दिएको जानकारी अनुसार अहिलेसम्म ढकाललाई महामन्त्रीबाट हटाइएको विवरण अद्यावधिक भएको छैन । रिट निवेदनमा उनले रास्वपाको केन्द्रीय कार्यालयसहित महामन्त्रीका रूपमा सार्वजनिक भइरहेका कविन्द्र बुर्लाकोटी, प्रवक्ता मनिष झा, पार्टी सभापति रवि लामिछाने लगायतलाई विपक्षी बनाएका छन्।
पार्टीभित्रको असहमति र अनुशासन उल्लंघनको आरोप–प्रत्यारोपबीच अब निर्णयको ढोका सर्वोच्च अदालतले खोल्ने भएको छ। असार १७ गतेको छलफलले रास्वपाको नेतृत्व विवाद कतातिर मोडिने हो भनेर राजनीतिक वृत्तमा चासोको विषय बनेको छ।
























